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उपराज्यपाल से अधिकारों की जंग में, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिया झटका

 Special News Coverage |  19 April 2016 1:14 PM GMT

उपराज्यपाल से अधिकारों की जंग में, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को दिया झटका

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच अधिकारों को लेकर चल रही जंग में आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिया झटका। इस लड़ाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार को इस मामले में अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली सरकार की अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ये सरकार दिल्ली हाईकोर्ट में जाए, क्योंकि ये मामला पहले से ही वहां चल रहा है।


केजरीवाल सरकार ने न्यायालय से अनुरोध किया था कि अधिकारों को लेकर जुड़े कई मामलों में उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है, लेकिन वह उच्च न्यायालय की बड़ी पीठ को सबसे पहले उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्रों के निर्धारण पर विशेष सुनवाई का निर्देश दे।

मालूम हो कि जब से आप सरकार बनी है तब से ही मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के अधिकारों को लेकर काफी विवाद रहा है। कई मामलों में दोनों आमने-सामने खड़े दिखे और उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के निर्णय को खारिज भी किया था। दिल्ली सरकार ऐसे आठ मामलों को लेकर हाई कोर्ट पहुंची थी। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि, अदालत हाईकोर्ट को आदेश दे कि अधिकारों को लेकर जुड़े मामलों में जो सुनवाई चल रही है पहले बड़ी बेंच(हाईकोर्ट की) उसकी सुनवाई कर तय करे कि दोनों के अधिकार क्या होंगे।

हाई कोर्ट ने 5 अप्रैल के आदेश में दिल्ली सरकार की उस अर्जी पर प्रारंभिक सुनवाई करने से भी इनकार कर दिया था, जिसमें दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के अधिकारों का मामला हाई कोर्ट की बड़ी पीठ को भेजे जाने का आग्रह किया गया था। क्या उपराज्यपाल को उसी तरह मंत्रिमंडल के सुझावों पर ही निर्णय लेने को बाध्य होना चाहिए या नहीं जिस तरह संसदीय परंपरा में दूसरी सरकारों में होता है।

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