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जस्टिस रफत आलम को कैट अध्यक्ष से हटाने को याचिका

 Special News Coverage |  21 Jan 2016 7:13 AM GMT

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लखनऊः अधिवक्ता अशोक पाण्डेय ने आज जस्टिस रफत आलम की प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद की नियुक्ति के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर किया है।

याचिका के अनुसार जस्टिस आलम को कैट अध्यक्ष तब नियुक्त किया गया था जब वे इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पद पर कार्य कर रहे थे और वे कैट अध्यक्ष पद ग्रहण करने के पहले पांच महीने तक इस पद पर कार्य करते रहे।


याचिका के अनुसार जस्टिस आलम को पुनः प्रशासनिक अधिकरण एक्ट 1985 की धारा 11 के खिलाफ मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिसमे केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के अध्यक्ष को केंद्र अथवा राज्य सरकार में किसी भी नियुक्ति के लिए पूरी तरह अयोग्य घोषित किया गया है।

अशोक पाण्डेय के अनुसार न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि अवकाशप्राप्त जजों की नियुक्ति भी उसी कोलेजियम के जरिये की जाये जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति की जाती है।

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