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जलवायु आपातकाल रोकने के लिए CO2 उत्सर्जन कटौती की दर में दस गुना वृद्धि ज़रूरी

जलवायु आपातकाल रोकने के लिए CO2 उत्सर्जन कटौती की दर में दस गुना वृद्धि ज़रूरी
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भले ही तमाम देश कार्बन उत्सर्जन में कटौती का दम भर रहे हैं , लेकिन असलियत ये है कि उनकी इस कटौती की दर में दस गुना बढौतरी की ज़रूरत है। दरअसल एक नए शोध से पता चलता है कि भले ही 2016-2019 के दौरान 64 देशों ने अपने CO2 उत्सर्जन में ख़ासी कटौती की, लेकिन जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत तय किये गए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इस कटौती की दर में दस गुना बढ़त की आवश्यकता है।ईस्ट...

भले ही तमाम देश कार्बन उत्सर्जन में कटौती का दम भर रहे हैं , लेकिन असलियत ये है कि उनकी इस कटौती की दर में दस गुना बढौतरी की ज़रूरत है।

दरअसल एक नए शोध से पता चलता है कि भले ही 2016-2019 के दौरान 64 देशों ने अपने CO2 उत्सर्जन में ख़ासी कटौती की, लेकिन जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत तय किये गए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इस कटौती की दर में दस गुना बढ़त की आवश्यकता है।

ईस्ट एंग्लिया (UEA), स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए इस पहले वैश्विक मूल्यांकन ने 2015 में पेरिस समझौते को स्वीकार किए जाने के बाद से CO2 उत्सर्जन के घटने की प्रगति की जांच की। और उनकी जांच के नतीजे नवंबर में होने वाली महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन (COP26) से पहले साफ़ करते हैं कि अभी बहुत प्रयास ज़रूरी हैं।

सालाना 0.16 बिलियन टन CO2 की वार्षिक कटौती जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हर साल विश्व स्तर पर ज़रूरी 1-2 बिलियन टन CO2 की कटौती का केवल 10 प्रतिशत ही है।

और जहाँ 64 देशों में उत्सर्जन में कमी आई, वहीँ 150 देशों में इसमें बढ़त दर्ज की गयी। विश्व स्तर पर, 2011-2015 की तुलना में, साल 2016-2019 के दौरान उत्सर्जन में 0.21 बिलियन टन CO2 प्रति वर्ष की वृद्धि हुई।

वैज्ञानिकों के ये निष्कर्ष, 'कोविड युग के बाद के जीवाश्म CO2 उत्सर्जन', आज नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित हुए हैं।

साल 2020 में, कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए लगे लॉक डाउन की वजह से वैश्विक उत्सर्जन में 2.6 बिलियन टन CO2 की कटौती हुई जो कि 2019 के स्तर से लगभग 7 प्रतिशत कम है। शोधकर्ताओं का कहना है कि 2020 बस एक 'पॉज़ बटन' था जो व्यावहारिक तौर पर लगातार वैसी स्थिति नहीं बनाये रह सकता क्योंकि दुनिया भारी रूप से जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है। लॉक डाउन की नीति न तो जलवायु संकट का सतत समाधान है और न ही वांछनीय हैं।

UEA (यूईए) के स्कूल ऑफ एनवायर्नमेंटल साइंसेज़ में रॉयल सोसाइटी की प्रोफेसर, कोरिन ले क्यूरे, ने इस विश्लेषण का नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "पेरिस समझौते के बाद से CO2 उत्सर्जन में कटौती करने के लिए देशों के प्रयास अच्छे परिणाम दिखाना शुरू कर रहें हैं, लेकिन कार्रवाई अभी तक अपेक्षित बड़े पैमाने पर नहीं हैं और उत्सर्जन अभी भी कई देशों में बढ़ रहा है।"

वो आगे कहते हैं, "कोविड-19 की प्रतिक्रियाओं से CO2 उत्सर्जन में गिरावट ने कार्रवाई के पैमाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आवश्यक अंतरराष्ट्रीय पालन पर प्रकाश डाला। अब हमें बड़े पैमाने पर कार्यों की आवश्यकता है जो मानव स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं और ग्रह के लिए अच्छे हैं। स्वच्छ ऊर्जा में तत्काल परिवर्तन को गति देने के लिए बेहतर तरीके से निर्माण करना सभी के हित में है।"

पेरिस समझौते की महत्वाकांक्षा के अंतर्गत, ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे की सीमा के भीतर सीमित रखने के लिए, न सिर्फ इस दशक, बल्कि आगे भी 1-2 बिलियन टन CO2 की वार्षिक कटौती की आवश्यकता है। मानव गतिविधियों से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण औद्योगिक क्रांति के बाद से दुनिया 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म हो गई है।

उच्च आय वाले 36 देशों में से, 25 ने 2011-2019 की तुलना में 2016-2019 के दौरान अपने उत्सर्जन में कमी देखी, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका (औसत -0.7 प्रतिशत की वार्षिक कमी), यूरोपीय संघ (-0.9 प्रतिशत), और यूके (-3.6 फीसदी) शामिल हैं। अन्य देशों में उत्पादित आयातित वस्तुओं के कार्बन फुटप्रिंट के लिए लेखांकन करते समय उत्सर्जन में भी कमी आई।

साल 2011–2015 की तुलना में 2016–2019 के दौरान 99 ऊपरी-मध्य आय वाले देशों के उत्सर्जन में कमी देखी गई, जो बताता है कि उत्सर्जन को कम करने की कार्रवाई अब दुनिया भर के कई देशों में चल रही है। उस समूह में मेक्सिको (-1.3 प्रतिशत) एक उल्लेखनीय उदाहरण है, जबकि चीन का उत्सर्जन 0.4 प्रतिशत बढ़ा, जो 2011-2015 के 6.2 प्रतिशत वार्षिक विकास से बहुत कम है।

जलवायु परिवर्तन कानूनों और नीतियों की बढ़ती संख्या ने 2016-2019 के दौरान उत्सर्जन में वृद्धि को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दुनिया भर में अब 2000 से अधिक जलवायु कानून और नीतियां हैं।

2021 में पिछले CO2 उत्सर्जन स्तरों में पूर्ण वापसी की संभावना नहीं लगती है।

हालाँकि, लेखकों का कहना है कि जब तक कोविड-19 रिकवरी स्वच्छ ऊर्जा और ग्रीन अर्थव्यवस्था में निवेश को निर्देशित नहीं करती, तब तक उत्सर्जन कुछ वर्षों में फिर से बढ़ने लगेगा। 2020 में व्यवधान की प्रकृति, विशेष रूप से सड़क परिवहन को प्रभावित करने का मतलब है इलेक्ट्रिक वाहनों की बड़े पैमाने पर तैनाती में तेजी लाने के लिए प्रोत्साहन और शहरों में पैदल चलने और साइकिल चलाने को भी प्रोत्साहित करना समय पर हो रहा है और इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। संकट, गिरती लागत और वायु गुणवत्ता लाभ में रिन्यूएबल ऊर्जा की लचीलापन, बड़े पैमाने पर तैनाती का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन सहित अधिकांश देशों में जलवायु प्रतिबद्धताओं के साथ विरोधाभास में कोविड के बाद भारी मात्रा में जीवाश्म ईंधन का प्रभुत्व जारी रहेगा। यूरोपीय संघ, डेनमार्क, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और स्विट्जरलैंड उन कुछ देशों में से हैं, जिन्होंने अब तक जीवाश्म आधारित गतिविधियों में सीमित निवेश के साथ पर्याप्त हरे प्रोत्साहन पैकेज लागू किए हैं।

स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रॉब जैक्सन ने अध्ययन का सह-लेखन किया। उन्होंने कहा, "देशों द्वारा दशकों के भीतर शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने की बढ़ती प्रतिबद्धता ग्लासगो में COP26 की आवश्यक जलवायु महत्वाकांक्षा को मजबूत देती है। बढ़ती महत्वाकांक्षा अब तीन सबसे बड़े उत्सर्जकों के नेताओं द्वारा समर्थित है: चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय आयोग। "

वो आगे बताते हैं, "अकेले प्रतिबद्धताएँ पर्याप्त नहीं हैं। इस दशक में कुशलविज्ञान और विश्वसनीय कार्यान्वयन योजनाओं के आधार पर देशों को जलवायु लक्ष्य के साथ कोविड प्रोत्साहन को संरेखित करने की आवश्यकता है।"

प्रोफेसर ले क्यूरे ने यह भी कहा कि, "दुनिया भर में चरम जलवायु प्रभावों के तेजी से सामने आने से ये समयरेखा लगातार प्रभावित होती जा रहा है।"

UEA में एंथनी डे-गोल ने एक ऐसा एप्लिकेशन बनाया है जिससे उत्सर्जन डाटा को देश आधारित रूप से दिखाया जा सकता है।

Shiv Kumar Mishra
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