यूपी के मुख्य सचिव को NHRC ने किया तलब, जानिए क्यों?
गाजियाबाद में बीते दिनों 13 लोगों की मौत के बाद भी शहीद नगर में (जैकिट) कारखाने बंद धड़ले से चल रहे है. इस मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने यूपी के मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय को सम्मन्न जारी करते हुए 31 अक्टूबर को आयोग में पेश होने के आदेश दिए हैं. बता दें कि साहिबाबाद इलाके की शहीद नगर कॉलोनी में नवंबर 2016 में एक आवासीय परिसर में अवैध रूप से संचालित जैकिट कारखाने में आग लगने के कारण 13 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी.
डीएम-एसएसपी से की थी कार्रवाई की मांग
इस मामले में शहीद नगर निवासी मानव अधिकार कार्यकर्ता राजीव कुमार शर्मा ने मानव अधिकार आयोग में एक याचिका दाखिल कर घटना के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने एवं मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा दिलवाने की मांग की थी. आयोग ने इस मामले में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई कर 4 सप्ताह में कार्यवाही की रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए थे.
अवैध फैक्ट्रियों का संचालन
आयोग के आदेश के बाद जिला प्रशासन द्वारा घरों में अवैध रूप से संचालित कुछ फैक्ट्रियों को सील कर दिया था. जिनको प्रशासन के ढुल मुल रवैये के कारण फैक्ट्री मालिकों ने सील तोड़कर फिर से संचालित कर लिया. याचिकाकर्ता राजीव शर्मा ने आयोग को बताया कि वर्तमान में भी घरों में जैकिट कारखाने एवं जीन्स रंगाई के कारखाने संचालित है.
मुख्य सचिव को किया तलब
जब इस मामले कोई कार्यवाही नहीं की गई तो आयोग ने इस प्रकरण को गम्भीर मामला मानते हुए राज्य के मुख्य सचिव को सम्मन जारी कर 31 अक्टूबर को आयोग में पेश होने के आदेश दिये है. आयोग ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि अगर मुख्य सचिव इस मामले में आयोग के आदेशों का अनुपालन कर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट 22 अक्टूबर तक आयोग को सौंपते है, तो मुख्य सचिव को व्यक्ति रूप से पेश होने की छूट दी जाएगी.
