चुनाव नजदीक आते ही भाजपा को याद आने लगे राम और घोषणा : ललई
जौनपुर। मुख्यमंत्री रहते समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शाहगंज विधायक एवं पूर्व मंत्री शैलेंद्र यादव ललई के बेटे के बहुभोज में 10 नवंबर 2016 में आए थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि दोबारा प्रदेश में सरकार में आने पर हम शाहगंज को जिला का दर्जा देंगे।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री वर्तमान शाहगंज के विधायक शैलेंद्र यादव ललई ने कहा भाजपा चुनाव नजदीक आते ही ऐसी घोषणाएं करने लगती है। वर्ष 1991 से भाजपा राममंदिर बनवा रहीं है। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही ऐसी घोषणा डिप्टी सीएम कर रहे है। ऐसा वह जनता को बहकाने के लिए कह रहें है। चुनाव नजदीक आते ही भाजपा को भगवान राम की याद सताने लगी है। भाजपा उद्घाटनों व घोषणाओं की झड़ी लगा रही है और जनता को तरह-तरह के प्रलोभन देकर अपनी ओर आकर्षित किया जा रहा है। लेकिन इस बार जनता भाजपा के बहकावे में नहीं आने वाली है। भाजपा का सफाया लोकसभा चुनाव में निश्चित है।प्रदेश में सपा की सरकार बनने के 100 दिन के अंदर शाहगंज जिला बन जाएंगा।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी में जौनपुर में एक और जिला बनाने की संभावना जताई है। तकरीबन 15 लाख की आबादी वाले शाहगंज तहसील क्षेत्र का पश्चिमी हिस्सा जिला मुख्यालय से 68 किलोमीटर की दूर है। स्थानीय नागरिकों के मुताबिक शाहगंज में जिला बनने लायक सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। चित्रकूट व महोबा को जब जिला बनाया गया तो उनकी आबादी आठ लाख के करीब थी। शाहगंज को जिला बनाने की मांग 25 वर्षों से की जा रही है। संजय विचार मंच के नेता डा. गयासुद्दीन हाशिमी व कांग्रेसी नेता इंद्रमणि दुबे ने इसके लिए आंदोलन चलाया था। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने शाहगंज को जिला बनाने की प्रक्रिया शुरू की।
राजस्व परिषद के तत्कालीन सचिव आनंद प्रकाश उपाध्याय ने वर्ष 2008 में अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी थीं। तबके उप जिलाधिकारी बाल मयंक मिश्रा ने खुटहन रोड स्थित कटिया के समीप तहसील मुख्यालय व चीनी मिल परिसर में जिला मुख्यालय के लिए जमीन चिह्नित करके शासन को रिपोर्ट भेजी थी। साथ ही राजकीय पुरुष चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय, रोडवेज, रेलवे स्टेशन, डाकघर, गल्ला मंडी और बाजार का विवरण भेजा था। शाहगंज जिले में सुल्तानपुर के कादीपुर, आजमगढ़ की फूलपुर व घनश्यामपुर को मिलाने और खुटहन को तहसील मुख्यालय बनाने की रिपोर्ट दी थी। अपर जिलाधिकारी राजस्व देवेंद्र पाडेय, तत्कालीन जिलाधिकारी अनुराग यादव ने इसका अनुमोदन करके शासन को भेज दिया था। तभी चुनाव आचार संहिता लागू हो गई।
