लखनऊ

यूपी में कमिश्नरी सिस्टम की आहट, अब BAR और बंदूक के लाइसेंस भी देगी पुलिस,जानिए कहां- कहां लागू है ये सिस्टम

Shiv Kumar Mishra
10 Jan 2020 12:17 PM GMT
यूपी में कमिश्नरी सिस्टम की आहट, अब BAR और बंदूक के लाइसेंस भी देगी पुलिस,जानिए कहां- कहां लागू है ये सिस्टम
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डीजीपी ओपी सिंह के बयान कि लखनऊ और नोएडा में कमिश्नरी सिस्टम लागू करने पर शासन में चर्चा हो रही है के बाद इस सिस्टम को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है. जानिए कहां- कहां लागू है ये सिस्टम, पुलिस के पास क्या-क्या होंगे अधिकार

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के नोएडा और लखनऊ में कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के संकेत मिल रहे हैं. यूपी 112 के तीसरे स्थापना दिवस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर सिस्टम बनाने पर शासन में चर्चा हो रही है जल्द ही शासन इस मामले में कोई फैसला लेगा.

क्या बोले डीजीपी

बता दें कि गुरुवार को यूपी में 14 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए थे और एसएसपी नोएडा वैभव कृष्ण को सस्पेंड किया गया था. लेकिन प्रदेश की राजधानी लखनऊ और नोएडा के एसएसपी की जगह नई तैनाती न होने के चलते इन जिलों में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम शुरू होने की चर्चा हो रही थी जिस पर डीजीपी ओपी सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी प्रतिक्रिया दे दी हैं. ऐसे में इस सिस्टम में क्या बदलाव आता है उस पर चर्चाओं का बाजार गर्म है. जानकारों के मुताबिक पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने से पुलिस के पास मजिस्ट्रेट के अधिकार आ जाते हैं.

क्या कुछ बदलेगा अगर ये सिस्टम लागू हो जाएगा

पुलिस कमिश्नरी में कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में कमांड एक ही अफसर के पास होती है. ऐसा न होने से दंगे जैसे हालातों में कोई एक्शन जैसे लाठीचार्ज या फायरिंग के लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेनी पड़ती है. किसी अपराधी को जिला बदर करना हो, गैंगस्टर लगाना हो, जुलूस, धरना-प्रदर्शन की इजाजत देना हो. पार्किंग यहां तक कि बार, असलहे के लाइसेंस से जुड़े मामलों में भी इजाज़त देने और मामले के निपटारे के अधिकार भी जो मजिस्ट्रेट के पास होते हैं. वहीं कानून-व्यवस्था की पाबंदी से जुड़ी धाराओं जैसे धारा-144 और शांति भंग जैसी धाराओं को लगाने का अधिकार भी जो मजिस्ट्रेट के पास होता है वो पुलिस के पास आ जाएगा.

आमतौर पर ऐसे मामलों से जुड़े विवादों को निपटाने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ती है. यदि पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू हो जाता है तो ऐसे कई अधिकार पुलिस के पास आ जायेंगे. बता दें कि नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है. बीते दिनों सीएए के खिलाफ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो हिंसक प्रदर्शन हुआ था उसके बाद से लखनऊ में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम की वकालत शुरू हो गई थी. उस समय प्रदेश सरकार के ही कुछ माननीयों का कहना था कि अगर राजधानी में पुलिस कमिश्नर सिस्टम होता तो 19 दिसंबर को लखनऊ में हुआ हिंसक प्रदर्शन बेहतर तरीके से मैनेज हो सकता था. फिलहाल ये तो आने वाला समय बताएगा कि अगर यह सिस्टम लागू किया जाता है तो यहां के हालातों पर क्या फर्क पड़ेगा.

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