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UP में नागरिकता कानून लागू करने की प्रक्रिया शुरू, सिर्फ पीलीभीत में 35000 शरणार्थी होने का दावा

यूपी देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने संशोधित नागरिकता कानून लागू करने की जरुरी प्रक्रिया शुरू कर दी है. प्रदेश सरकार ने 19 जिलों में रहने वाले हिन्दू शरणार्थियों की सूची तैयार की है.

 Shiv Kumar Mishra |  13 Jan 2020 12:40 PM GMT  |  लखनऊ

UP में नागरिकता कानून लागू करने की प्रक्रिया शुरू, सिर्फ पीलीभीत में 35000 शरणार्थी होने का दावा
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नई दिल्ली. यूपी देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने संशोधित नागरिकता कानून लागू करने की जरूरी प्रक्रिया शुरू कर दी है. प्रदेश सरकार ने 19 जिलों में रहने वाले हिन्दू शरणार्थियों की सूची तैयार की है. जिसे उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी भेजा है. डाटा के अनुसार, करीब 40 हजार गैर-मुस्लिम शरणार्थी उत्तर प्रदेश में रहते हैं. जिनमें से केवल पीलीभीत में रहने वाले शरणार्थिय़ों की संख्या सबसे ज्यादा 30,000 से 35,000 तक है.

योगी सरकार ने जारी की है रिपोर्ट

समाचार एजेंसी आईएएनएस ने बताया कि योगी सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की है. जिसका शीर्षक '' उत्तर प्रदेश में आये पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं बांग्लादेश के शरणार्थियों की आपबीती कहानी'' है. इस रिपोर्ट में शरणार्थियों की बताई कहानी भी शामिल है.

गृह मंत्रालय से साझा होगी रिपोर्ट

एक समाचार चैनल से बातचीत में यूपी सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि यह प्रक्रिया जारी रहने वाली है. शर्मा के अनुसार, सभी जिलाधिकारियों को सर्वे करने और इस लिस्ट को अपडेट करते रहने का निर्देश दिया गया है. शर्मा ने यह भी बताया कि प्रदेश सरकार इस लिस्ट को केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ भी साझा करेगी.

यूपी के 19 जिलों में हैं ये शरणार्थीयोगी सरकार की इस रिपोर्ट में प्रदेश में 40 हजार गैर-मुस्लिम अवैध शरणार्थी हते हैं. इन अवैध शरणार्थियों में ज्यादातर प्रदेश के 19 जिलों में है. जिनमें आगरा, रायबरेली, सहारनपुर, गोरखपुर, अलीगढ़, रामपुर, मुजफ्परनगर, हापुड़, मथुरा, कानपुर, प्रतापगढञ, वाराणसी, अमेठी, झांसी, बहराईच, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, मेरठ और पीलीभीत जिला शामिल है.

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