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यूपी सरकार की बड़ी कार्यवाही, जिलाधिकारी और दो एसडीएम समेत पांच अधिकारी किये सस्पेंड

 Special Coverage News |  14 Oct 2019 8:35 AM GMT  |  महाराजगंज

यूपी सरकार की बड़ी कार्यवाही, जिलाधिकारी और दो एसडीएम समेत पांच अधिकारी किये सस्पेंड

महाराजगंज: महराजगंज जिले में लापरवाही के आरोप में जिले के 5 अधिकारी निलंबित किये गये. यह लापरवाही गोवंश संरक्षण मामले में सरकार की बड़ी कार्रवाई है. इस कार्यवाही से बाकी प्रदेश में गोवंश में काम रहे अधिकारीयों के होश उड़ गए है. इस मामले में डीएम अमरनाथ उपाध्याय निलबिंत किये गये है. उनके साथ ही एसडीएम देवेंद्र कुमार ,एसडीएम सत्यम मिश्रा निलंबित किये गये है जबकि सीबीओ और डिप्टी सीवीओ भी निलंबित किये गये है. इन सभी अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज होगा. मुख्य सचिव ने केस दर्ज करने के आदेश दिए है.

क्या है मामला

मधुवलिया गौ सदन महाराजगंज में गोवंश की बड़े पैमाने पर कमी एवं व्रहद परिणाम में भूमि को लीज पर दिए जाने के संबंध में जांच कराई गई. जिसमें निराश्रित गोवंश पशुओं की रजिस्टर में अंकित संख्या लगभग 2500 एवं स्थलीय भ्रमण के उपरांत पाई गई संख्या 954 में काफी अंतर पाया गया. इतनी व्यापक पैमाने पर गोवंश की कमी पर जांच समिति ने गंभीर अनियमितता तथा लापरवाही पाई है. इस लापरवाही से प्रतीत होता है कि गोवंश की संख्या जानबूझकर अधिक दिखाई गई है/ जिसमें प्रथम दृष्टया बड़े पैमाने पर सरकारी धनराशि के दुरूपयोग एवं वित्तीय अनियमितता साफ दिखाई दे रही है.

उक्त गौ सदन को 500 एकड़ भूमि का कब्जा वन विभाग से पशुपालन विभाग को दिया गया था. गौ सदन समिति ने लगभग 328 एकड़ भूमि को निर्धारित समय अवधि के लिए पट्टे पर कृषकों एवं अन्य व्यक्तियों को दे दिया गया जोकि विधिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है. गौ सदन समिति का अधिकार क्षेत्र से बाहर का यह कार्य है.

जिला गो सदन मधु बलिया महाराजगंज की प्रबंध कार्यकारिणी में जिलाधिकारी महाराजगंज अध्यक्ष एवं उप जिलाधिकारी निचलौल सदस्य नामित है. प्रारंभिक जांच में उक्त गंभीर अमिताभ के लिए जिलाधिकारी महाराजगंज अमरनाथ उपाध्याय एवं तत्कालीन उपजिलाधिकारी निचलौल देवेंद्र कुमार एवं वर्तमान उप जिलाधिकारी सत्यम मिश्रा तथा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी निचलौल डॉ वीके मौर्या मुख्य चिकित्सा अधिकारी महाराजगंज डॉ राजीव उपाध्याय को प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है और उनके विरुद्ध अनुशासनिक जांच किए जाने का निर्णय लिया जाता है. यह जानकारी सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है.

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