सीएम योगी ने दिया सख्त आदेश रासुका लगाकर भेजो जेल, ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में अवैध निर्माण करने वाले बिल्डरों में मचा हडकम्प
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि शाहबेरी, यमुना एक्सप्रेस-वे, नोएडा और ग्रेडर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से जुड़े मामलों में अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। इन मामलों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्ऱवाई की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने शाहबेरी में अवैध रूप से कालोनियां विकसित कर हजारों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले 30 बिल्डरों के खिलाफ एफआईआऱ करवा कर उन्हें एनएसए के तहत जेल भिजवाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जमीनी मामलों में संलिप्त अधिकारियों की सूची तैयार की जाए, जिससे इन पर सख्त कार्रवाई की जा सके।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को लोकभवन में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और शाहबेरी से जुड़े मामलों को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की। उन्होंने कहा कि कोर्ट के स्टे के बावजूद शाहबेरी में निर्माण कैसे हो गए, इसकी जांच करवाई जाए। इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सरकार सख्त कार्ऱवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2014 के बाद जितने भी निर्माण कार्य किए गए हैं, उनके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की सूची बनाई जाए।
शाहबेरी में भवनों की सुरक्षा आडिट करवाने के आदेश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि शाहबेरी में सभी निर्माणों की सुरक्षा आडिट होनी चाहिए। जो निर्माण अनसेफ है, उनको गिराने की प्रक्रिया प्राधिकरण को करना चाहिए। जिन मकानों और फ्लैट्स में लोग रह रहे हैं, उनकी जांच करवाई जाए। ताकि पता चल सके कि ये लोग कौन हैं और बिल्डरों से इन लोगों ने कैसे भवन खरीदे। योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस पूरे मामले की अदालत में बेहतर तरीके से पैरवी की जाए।
मंत्री, सांसद और विधायक शाहबेरी के लोगों से संवाद कायम करें
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में मौजूद कैबिनेट मंत्री सतीश महाना से कहा है कि शाहबेरी मामले को लेकर मंत्री सतीश महाना, स्थानीय सांसद और विधायक के साथ प्राधिकरण के अधिकारी वहां के लोगों से संवाद कायम करें, जिससे इसका समाधान किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा है कि शाहबेरी में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार वचनबद्ध है।
आम्रपाली समेत अन्य बिल्डर्स के मामले में अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आम्रपाली समेत अन्य बिल्डर्स के मामले में तत्कालीन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। उन्होंने कहा कि 2007 से लेकर 2010 तक नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथारिटी में कौन अधिकारी तैनात था और किन अधिकारियों ने बिल्डरों को फायदा पहुंचाया, इसकी जांच शासन स्तर पर की जाए। जिन अधिकारियों ने अराजकता और अव्यवस्था फैलाने का काम किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
आवास और एलडीए द्वारा बनाए आवासों की जांच के भी निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आवास विकास और लखनऊ विकास प्राधिकरण के आवासों की भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि लगातार इनके आवासों की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने मुख्य सचिव अनूपचंद्र पाण्डेय को निर्देश दिया है कि आवास और एलडीए के अधिकारियों की मीटिंग कर उनके कार्यों की समीक्षा करें।
