फर्जी पत्रकारों एवं फर्जी प्रेस लिखे वाहनों पर होगी कार्यवाही - जिलाधिकारी

जिला स्तर पर पत्रकारों एवं जिला प्रशासन के मध्य सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने तथा प्रेस की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाने के उद्देष्य से जिलाधिकारी आलोक कुमार पाण्डेय (आई0ए0एस0) की अध्यक्षता में जिला स्तरीय स्थायी समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गयी।

इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पदेन सदस्य की ओर से नामित एसपी (देेहात) विद्यासागर मिश्र के अलावा सदस्यों में रोहित सिंह नेगी, वीर सिंह, श्रीमती यशोदा देवी, बीबी गौतम, गा्रमीण पत्रकार एसोसिएषन के जिलाअध्यक्ष आलोक तनेजा एवं सहायक निदेषक सूचना सुधीर कुमार उपस्थित रहे।

बैठक में जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम समिति के सदस्यों से परिचय प्राप्त किया। इसके उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। बैठक में जनपद में वर्तमान में पत्रकार उत्पीड़न का मामला शून्य पाये जाने पर हर्ष व्यक्त किया गया। साथ ही जिला प्रशासन व पुलिस प्रसाशन द्वारा दिये गये सहयोग के प्रति भी आभार व्यक्त किया गया। इस मौके पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाअध्यक्ष आलोक तनेजा ने जनपद में प्रेस क्लब की स्थापना की मांग की। जिस पर जिलाधिकारी महोदय ने समिति के सदस्यों को बताया कि जनपद में सूचना सकुंल का निर्माण होगा। इसके लिए अपर जिलाधिकारी प्रशासन को निर्विवाद जमीन की भूमि का चयन करने के निर्देष दिये गये है।भूमि उपलब्ध होने पर सूचना संकुल का निर्माण किया जायेगा। जिसके तहत पत्रकारों के बैठने, प्रेस कान्फ्रैन्स आयोजित किये जाने आदि की व्यवस्था होगी।

उन्होनें बताया कि शासन स्तर से सूचना संकुल के निर्माण हेतु जनपद स्तर पर 2 करोड़ व मण्डल स्तर पर 3 करोड़ रूपये आवंटित किये जायेगें। उन्होनें कहां कि नीतिगत मामलों में शासनादेष के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

ग्रामीण पत्रकार एसोसिएषन के जिलाअध्यक्ष आलोक तनेजा ने जिलाधिकारी महोदय को गत दिवस की समस्याओ से अवगत कराया कि नागल से अमर उजाला पत्रकार अनुज स्वामी पर दर्ज मुकदमा, वरिष्ठ पत्रकार चिरंजी लाल पंत सहित 3 अन्य पर कुतुबशेर में दर्ज मुकदमा और जेल भेजना, नकुड़ थाना प्रभारी द्वारा सुदर्शन न्यूज के प्रभारी पंकज चैधरी पर खबर चलाने से नाराज होकर मुकदमा दर्ज करवाने के प्रयास करवाना, शब्बीरपुर जातीय हिंसा के दौरान कवरेज कर रहे बड़गांव से अमर उजाला पत्रकार अषोक पुंडीर का कैमरा तोड़े जाने की मुआवजा राशि अभी तक लंबित है, शीघ्र जारी होने सम्बन्धित समस्याओ से अवगत कराया गया। जिस पर जिलाधिकारी ने एस0पी0 (देेहात) विद्यासागर मिश्र को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में लाते हुए सम्पूर्ण कार्यवाही की विवेचना करके नियमानुसार शीघ्र उचित कार्यवाही करने के निर्देष दिये है। उन्होनें कहां है कि पत्रकारों की वाजिब समस्याओं का नियमानुसार समाधान किया जायेगा।

समिति के सदस्यों ने मांग की कि पत्रकारों से थानों में सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया जाये और पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज करने से पहले राजपत्रित अधिकारी से मामले की जांच करवाने एवं वाहनो पर अनाधिकृत लोगो द्वारा प्रेस लिखे वाहनो पर जांच कर कार्यवाही की जाये। इस बात पर जिलाधिकारी ने एस0पी0 (देेहात) विद्यासागर मिश्र को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में लाते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देष दिये है। उन्होनें कहां कि फर्जी पत्रकार पाये जाने व फर्जी प्रेस लिखे वाहनों पर नियमानुसार जांच कर उचित कार्यवाही की जायेगी। उन्होनें सहायक निदेषक सूचना को भी आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देष दिये है। जिला स्तर एवं सूचना विभाग द्वारा जारी विज्ञापनों के लिए रोस्टर प्रणाली अपनाने की बात भी रखी गयी। ताकि सभी समाचार पत्रों को विज्ञापन मिल सके। सहायक निदेषक सूचना ने जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया कि विभागों से प्राप्त विज्ञापनो के मामले में जनपद में सर्वाधिक पढ़ने वाले समाचार पत्रों को ही रोस्टर के अनुसार विज्ञापन उपलब्ध कराये जाते है।

सदस्यों ने मांग की कि जिला स्तरीय स्थायी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय और कार्यवृत्त सभी समिति के सदस्यों को भी उपलब्ध करायी जाये। जिलाधिकारी महोदय ने सहायक निदेषक सूचना को निर्देषित किया कि वह इसका अक्षरषः अनुपालन सुनिष्चित करें। इसके अलावा स्थायी समिति के सदस्यों की सूची सभी थानों को भी उपलब्ध करवानें की बात रखी गयी। ताकि यदि पत्रकार उत्पीड़न का कोई मामला किसी विभाग से सम्बन्धित है तो सम्बन्धित विभागो को स्थायी समिति सदस्यों की जानकारी हो सके।

सदस्यों ने वर्ष 2018 के मान्यता प्राप्त पत्रकारों की सूची एन0आई0सी0 में अपलोड कराने के अलावा अवैध रूप से संचालित पोर्टलो पर आवश्यक कार्यवाही करने की अपेक्षा व्यक्त की। जिस पर जिलाधिकारी ने सहायक निदेषक सूचना को

आवष्यक कार्यवाही कर अवगत कराने के निर्देष दिये है। सहायक निदेषक सूचना ने अवगत कराया कि निदेषक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग ने सोषल मीडिया के पत्रकारों को मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट किया है कि सोषल मीडिया के पत्रकारों को मान्यता नही दी जा सकती है और उन्हें किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए प्रेस-पास भी निर्गत नही किया जा सकता है।

बैठक में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को अनुमन्य चिकित्सा सुविधा स्वास्थ्य विभाग द्वारा नही दिये जाने की बात भी रखी गयी। जिस पर जिलाधिकारी ने इस कार्य हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देष दिये।

रिपोर्ट :- अंकुर सैनी / ललित कुमार