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पश्चिम बंगाल में CAA लागू करने के लिए केंद्र सरकार को मेरी लाश से गुजरना होगा : ममता बनर्जी

आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक देशभर से हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी है.

 Special Coverage News |  16 Dec 2019 2:23 PM GMT  |  दिल्ली

पश्चिम बंगाल में CAA लागू करने के लिए केंद्र सरकार को मेरी लाश से गुजरना होगा : ममता बनर्जी
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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए इस बात का दावा किया है कि वो अपने राज्य में नागरिकता संशोधन कानून नहीं लागू होने देंगी. ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को चुनौती दिया है कि केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन कानून लागू करने के लिए मेरी लाश पर से गुजरना होगा. आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक देशभर से हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी है.

टीएमसी की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर आप मेरी सरकार को बर्खास्त करना चाहते हैं तो बेशक कर दें लेकिन मैं अपने जीते जी अपने राज्य में कभी भी नागरिकता संशोधन अधिनियम(CAA) को लागू नहीं होने दूंगी. अगर वो नागरिकता संशोधित कानून पश्चिम बंगाल में लागू करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें मेरी लाश से गुजरना होगा. सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में मीडिया से कहा कि जब तक केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन बिल वापस नहीं ले लेती तब तक हमारा विरोध प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा.

इससे पहले शनिवार को मुर्शिदाबाद तथा हावड़ा जिलों प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया. यहां प्रदर्शनकारियों ने पांच ट्रेनों, तीन रेलवे स्टेशनों के अलावा कम से कम 25 बसों में आग लगा दी. इसके बाद पश्चिम बंगाल में उग्र प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंसक प्रदर्शन और तोड़फोड़ करने वालों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से शांति बनाए रखने और लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने की दो बार अपील की. उन्होंने कहा, ' सरकारी संपत्तियों को नुकसान मत पहुंचाइए. जो लोग परेशानियां खड़ी करने के दोषी पाए जायेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.' दूसरी तरफ विपक्षी बीजेपी ने धमकी दी है कि अगर बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों का उपद्रव जारी रहा तो वह राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए केंद्र का रुख करेगी.

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