7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगी फिर बढ़ोतरी बढ़ेगा डीए और महंगाई भत्ता

बताया जा रहा है कि इस बार डीए में 4% का इजाफा किया जाएगा जो किसी बड़े ऐलान से कम नहीं है जिसे सुनकर आप सभी कर्मचारी खुशी से झूम उठे हैं।

Update: 2023-04-28 12:24 GMT

बताया जा रहा है कि इस बार डीए में 4% का इजाफा किया जाएगा जो किसी बड़े ऐलान से कम नहीं है जिसे सुनकर आप सभी कर्मचारी खुशी से झूम उठे हैं।अगर ऐसा होता है तो अब सैलरी में भी इजाफा हो जाएगा।

इससे करीब एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को काफी फायदा होने वाला है.केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से एक बार फिर से बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह किसी लॉटरी लगने से कम नहीं है केंद्र सरकार अब किसी भी दिन डीए और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी करने का ऐलान कर सकती है, जिसकी चर्चा तेजी से चल रही है।हालांकि सरकार ने अभी तक इसकी अधिकारिक तौर पर कोई भी घोषणा नहीं की है लेकिन प्राप्त खबरों के अनुसार यह ऐलान जल्द से जल्द किया जा सकता है। वैसे वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का 42 प्रतिशत डीए का फायदा मिल रहा है।

सातवें वेतन आयोग के मुताबिक, हर साल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के डीए में दो बार बढ़ोतरी की जाती है। ऐसा माना जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए में करीब 4 फ़ीसदी का इज़ाफ़ा होगा। इसके बाद डीए बढ़कर 46% हो जाएगा जिससे बेसिक सैलरी में काफी बड़ा इजाफा होगा।

डीए की दरें जनवरी और जुलाई से लागू की जाती है। अगर अब डीए में 4% का इजाफा होता है तो यह दरें जुलाई 2023 से लागू कर दी जाएगी। इससे पहले मार्च में डीए बढ़ाने का फैसला किया गया था जिससे इसकी दरें जनवरी में लागू की गई थी।

इस हिसाब से सालाना करीब 10 हजार रुपये का इजाफा होना संभव माना जा रहा है, जो मौका आपने हाथ से निकाला तो फिर अफसोस करना होगा।कर्मचारियों के लिए यह किसी लॉटरी लगने से कम नहीं है केंद्र सरकार अब किसी भी दिन डीए और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी करने का ऐलान कर सकती है, जिसकी चर्चा तेजी से चल रही है।

केंद्र सरकार अगर डीए में 4 फीसदी का इजाफा करती है तो फिर हर महीना सैलरी में बंपर बढ़ोतरी दर्ज की जानी संभव है। कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 2,0000 हजार रुपये है तो फिर 4 फीसदी डीए के हिसाब से 800 रुपये महीना की बढ़ोतरी होना संभव माना जा रहा है।

इससे करीब एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को काफी फायदा होने वाला है हालांकि सरकार ने अभी तक इसकी अधिकारिक तौर पर कोई भी घोषणा नहीं की है लेकिन प्राप्त खबरों के अनुसार यह ऐलान जल्द से जल्द किया जा सकता है।

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