हिजाब प्रतिबंध हटाने पर कर्नाटक सरकार ने कहा, हम इस पर गौर करेंगे

कर्नाटक के मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता जी परमेश्वर ने बुधवार को कहा कि सरकार भविष्य में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब प्रतिबंध को हटाने पर विचार करेगी। भाजपा इस कदम का विरोध करने के लिए तैयार है।

कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने कहा है इंडिया द्वारा प्रतिबंध हटाने की मांग के बाद वह शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करेगी।

ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, इंडिया ने कर्नाटक सरकार से मानवाधिकारों के लिए तीन प्राथमिक कार्रवाई करने के लिए कहा, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को तत्काल रद्द करना शामिल है।

वर्तमान में प्रभावी हिजाब प्रतिबंध के निरसन पर , कर्नाटक के मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता जी परमेश्वर ने कहा कि सरकार भविष्य में इसे देखेगी,हम भविष्य में देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं।फिलहाल, हमें कर्नाटक के लोगों से की गई पांच गारंटियों को पूरा करना है।

सरकार के रुख को मंत्री प्रियांक खड़गे ने दोहराया, जिन्होंने कहा कि यह एक नीतिगत मुद्दा है और सरकार इस मुद्दे को हल करने के लिए कानूनी रास्ते तलाशेगी।

भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा एक आदेश जारी करने के बाद कर्नाटक में हिजाब विवाद छिड़ गया, जिसमें कहा गया था कि स्कूलों और कॉलेजों में वर्दी अनिवार्य है और हिजाब पहनने के लिए कोई अपवाद नहीं बनाया जा सकता है.

कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी इसे बरकरार रखा था।बाद में, मुस्लिम छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में आदेश का विरोध किया और अंतिम फैसला आने तक कक्षाओं में भाग लेने से इनकार कर दिया। मामला फिलहाल शीर्ष अदालत के पास है।

इस बीच, कांग्रेस विधायक एनए हारिस ने हिजाब प्रतिबंध को "असंवैधानिक" कहा है, यह तय करने के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व पर प्रकाश डाला है कि क्या पहनना है।हारिस ने कहा,"सरकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।

यदि भाजपा ने ऐसा किया है, तो यह असंवैधानिक है। हम यहां संविधान को बनाए रखने के लिए हैं।"AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने भी हिजाब पर से प्रतिबंध हटाने की मांग करते हुए इसे सांस्कृतिक अधिकारों का हनन बताया है.

हालांकि, बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वह हिजाब पर लगे प्रतिबंध को हटाने के किसी भी कदम का विरोध करेगी. भाजपा के वरिष्ठ नेता आर अशोक ने कहा, "हम कांग्रेस सरकार के इस कदम का विरोध करेंगे।"