नई दिल्ली: गंगा को अविरल एवं निर्मल बनाने के लिए मोदी सरकार का महत्वाकांक्षी 'नमामि गंगे' मिशन के तहत आज देशभर में एक साथ अलग-अलग राज्यों में 231 परियोजनाओं की शुरूआत की जाएगी, जिसमें नदी को साफ करने के लिए एसटीपी संयंत्र स्थापित करने की योजना शामिल है।
केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने बुधवार को बताया कि ये परियोजनाएं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, झारखंड और दिल्ली में शुरू की जा रही हैं। इन परियोजनाओं में घाटों का नवीनीकरण, जलमल शोधन संयंत्र (एसटीपी) स्थापित करना, वृक्षारोपण एवं जैव विविधता संरक्षण शामिल है। यह योजना प्रारंभ में एक साथ 104 स्थानों पर सभी पांच गंगा बेसिन वाले राज्यों में शुरू की जायेगी। उत्तराखंड के देहरादून, गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, रूद्र प्रयाग, हरिद्वार और चमोली जिलों में 47 परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। मुख्य कार्यक्रम हरिद्वार में आयोजित होगा, जिसमें उमा भारती के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, चौधरी बीरेन्दर सिंह और महेश शर्मा मौजूद रहेंगे।
उमा भारती ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा, यह ऐतिहासिक क्षण है, जब पहली बार गंगा नदी को साफ करने की दिशा में समग्र प्रयास हो रहे हैं। हम गंगा की सफाई का पहला चरण अक्तूबर 2016 में देखेंगे जबकि दूसरा चरण अगले दो वर्षो में पूरा होगा। उन्होंने कहा कि कल सरकार एक ऐसा ऐप पेश करेगी, जो नदी में प्रदूषण के स्तर की निगरानी करेगा।
इस दौरान गडकरी के साथ नवनियुक्त राज्य मंत्री विजय गोयल और संजीव बालयान भी मौजूद थे।परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह संतोषजनक है कि सरकार कल कार्य शुरू करने जा रही है। उन्होंने जोर दिया कि विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन करने के बाद परियोजनाएं पेश की जा रही है और इसमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है।
'नमामि गंगे' कार्यक्रम के तहत 20 परियोजनाएं पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना, नदिया, दक्षिण 24 परगना और हावड़ा जिलों में शुरू की जाएंगी। बिहार के बक्सर, वैशाली, सारण, पटना और भागलपुर जिलों में 26 परियोजनाएं शुरू की जाएगी। मुख्य कार्यक्रम पटना में आयोजित होगा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा, बिजनौर, हापुड़, मुजफफरनगर, मेरठ, मथुरा, इलाहाबाद, वाराणसी, फर्रूखाबाद और कानपुर जिलों में 112 परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। नरोरा, मथुरा, वाराणसी और कानपुर में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
गंगा ग्राम योजना का उल्लेख करते हुए भारती ने कहा कि इस योजना के पहले चरण में गंगा के तट पर बसे 400 गांवों का विकास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि देश के 13 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने ऐसे 5-5 गांवों का विकास करने की जिम्मेदारी ली हैं। इन गांवों के 328 सरपंचों को अब तक पंजाब के सींचेवाल गांव ले जाया गया है, जहां उन्होंने सींचेवाल के विकास की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि गंगा के किनारे आठ जैव विविधता संरक्षण केंद्रों का विकास किया जाएगा। ये केंद्र ऋषिकेश, देहरादून, नरोरा, इलाहाबाद, वाराणसी, भागलपुर, साहिबगंज और बैरकपुर में स्थापित किए जा रहे हैं।
इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु गंगा के किनारे बसे शहरों एवं 1657 ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों के साथ जन जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा नियमित संवाद किया जा रहा है तथा उन्हें नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही विभिन्न गतिविधियों से अवगत कराया जा रहा है।