एटा में एससी एसटी आयोग के चेयरमैन रामशंकर कठेरिया ने ली बैठक

एटा जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक कलक्ट्रेट सभागार में प्रो0 रामशंकर कठेरिया सांसद, अध्यक्ष अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग भारत सरकार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रो0 रामशंकर कठेरिया ने कहा कि प्रत्येक 3 माह बाद दिशा की बैठक आयोजित किये जाने का प्राविधान है। भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की लाभार्थीपरक योजनाओं का भौतिक सत्यापन डोर टू डोर किया जाये। प्रत्येक पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं, यह भी सुनिश्चित किया जाना विभागीय अधिकारियों की पूर्ण जिम्मेदारी है। विभागीय अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि सिर्फ कागजों में विकास अब नहीं चलेगा, धरातल पर हर योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को यह भी हिदायत दी कि शासन द्वारा संचालित प्रत्येक योजना के संबंध में पात्र लाभार्थियों, क्षेत्र में कराये जाने वाले विकास एवं निर्माण कार्याें की सूची संबंधित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को अवश्य दी जाये।

प्रो0 रामशंकर कठेरिया ने कहा कि जनप्रनिधियों द्वारा विभागीय अधिकारियों को भेजे गये पत्रों पर अमल अवश्य किया जाये, साथ ही क्षेत्र में यदि कोई नया कार्य कराया जाना है तो उससे पूर्व जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित कराई जाये। मनरेगा के तहत कार्य करने वाले जाॅब कार्ड धारकों के भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी न की जाये। उन्होंने अधिशासी अभियंता ट्यूबैल, सिंचाई को निर्देश दिये कि भीषण गर्मी के प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए सूखे पड़े तालाबों, नहरों, बम्बों आदि में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाये जिससे क्षेत्र के किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो। एनआरएलएम के तहत लीड बैंक को हिदायत दी कि बैंक स्तर पर लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लापरवाह बैंक मैनेजरों के खिलाफ कार्यवाही की जाये। दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत चिन्हित किये गये ग्रामों में विद्युतीकरण का काम अतिशीघ्र पूर्ण किया जाये। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मेें पारदर्शिता लाई जाये, जो भी कार्य करायें जायें उनमें जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर प्रस्ताव पास करायें जायें।

डीएम अमित किशोर ने सांसद को अवगत कराया कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ, विभिन्न प्रकार की पैंशन योजनाओं के तहत प्रत्येक पात्र लाभार्थी को पैंशन उपलब्ध कराई जा रही है, साथ ही लाभार्थियों की पात्रता का सत्यापन भी कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को जब भी योजना के लाभ के तहत चैक, स्वीकृति पत्र वितरण किये जायें, उस दौरान क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की भी सहभागिता सुनिश्चित कराई जाये। ब्लाक स्तर पर विभिन्न योजनाओं के संबंध में बाल राइटिंग भी कराते हुए व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाये। लोकवाणी केन्द्रों द्वारा लाभार्थियों से निर्धारित शुल्क से अधिक बसूली न की जाये, अन्यथा की स्थिति में लोकवाणी केन्द्र, जनसेवा केन्द्र आदि का लाईसैंस निरस्त कर दिया जाये। डीएम ने जानकारी दी कि खुले में शौचमुक्त अभियान के तहत जनपद को 31 दिसम्बर 2017 तक घोषित करने हेतु प्रयास जारी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक सभी को घर मिल सके इस हेतु व्यापक स्तर पर लोगों को जानकारी मुहैया कराई जाये। आवास के पात्र लाभार्थियों की सूची जनप्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराई जाये। जल निगम द्वारा खारे पारी की समस्या से निजात दिलाने हेतु जलेसर विधान सभा क्षेत्र में प्रमुखता से कार्य कराया जाये, साथ ही जनपद में जो भी हैंडपम्प खराब, रीबोर होने हैं उन्हें तत्काल समन्वय स्थापित कर ठीक कराया जाये।

 

बैठक के दौरान सदर विधायक विपिन वर्मा डेविड, जलेसर विधायक संजीव दिवाकर, मारहरा विधायक वीरेन्द्र वर्मा, अलीगंज विधायक सत्यपाल सिंह राठौर द्वारा सांसद को क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, जिस पर सांसद ने तत्काल निराकरण कराने का आश्वासन दिया।

 

इस अवसर पर एडीएम वित्त एवं राजस्व महेश चन्द्र शर्मा, एडीएम प्रशासन सतीश पाल, एसडीएम मोहमद अवेश, एनपी पाण्डेय, मोहन सिंह, डीडीओ एसएन सिंह कुशवाह, पीडी आरके गौतम, सीएमओ डा0 आरसी पाण्डेय, डीआईओ एनआईसी संजय कुमार, ईडीएम अविरल तिवारी, डीआईओएस एसपी यादव, बीएसए आरके वर्मा, अधिशासी अभियंता जल निगम, विद्युत, लोक निर्माण विभाग सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, भाजपा जिलाध्यक्ष डा0 दिनेश वशिष्ठ, ब्लाक प्रमुख बजीर सिंह यादव सहित सभी जनप्रतिनिधि आदि मौजूद थे।