रिहायशी व सार्वजनिक स्थानो पर कार पार्किंग की तो पंजाब सरकार वसूलेगी टेक्स, पंजाब में गुस्से की लहर

Update: 2018-04-28 02:48 GMT
प्रदीप कालिया ब्यूरो चीफ़ बठिंडा
पंजाब सरकार द्वारा जारी नई वाहन पार्किंग पालिसी को ले जहाँ पंजाब के अन्य शहरो में गुस्से की लहार फैलती जा रही है व जनता सरकार के पार्किंग टैक्स वसूली मामले को लेकर आक्रोश जाहिर कर रही है. वही बठिंडा में भी आम जनता व आप पार्टी सरकार के तुगलकी फरमान को ले एक जुट है व जनता हाहाकार कर उठी है. वही केप्टन सरकार के इस फ़ैसले का विरोध भी कर रही है. आज आप पार्टी के कई नेता कमिशनर बी डी ए बठिंडा से मिले व पार्किंग मामले का मुद्दा उठा विरोध दर्ज करवाया व इस स्नबधी एक मेनमोरैंडम की कापी भी कमिश्नर को दी.   



 आप पार्टी के शहरी इलाक़ों के इंचार्ज दीपक बाँसल बोले की - सरकार कार पार्किंग का मसला खड़ा कर पंजाब की जनता पर ओर आर्थिक बोझ डालने पर आमादा नज़र आ रही है. जबकि देश के मेट्रो शहरों में भी इस तरीके से टैक्स वसूली करते नही देखा गया बाँसल ने कहा की सरकार ने एलान किया है की जो भी लोग घर के बाहर कारें खड़ी करेंगे सरकार उन तमाम लोगो के उपर टैक्स लगा देगी जो की पंजाब की जनता के साथ घोर अन्याय करने जैसा है सरकार अपना फ़ैसला तत्काल वापिस ले .



 यह जानकारी पंकज माहेश्वरी ने भी दी जो की आप पार्टी के प्रेस मीडिया इंचार्ज है. उन्होंने कहा कि जनता के साथ कतई भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा. सरकार लोगो को बाज़ारों व रिहायशी इलाक़ों में कारे खड़ी करने पर एक तरह से रोक लगा रही है

जबकि सरकार पंजाब के लोगो को कोई भी कहीं भी पार्किंग की अब तक सुविधा ही नही दे पा सकी ये टैकस पंजाब की जनता पर ज़बरन थोपा जा रहा है आख़िर लोग वाहन खड़े करने की जगह सरकार से ही माँगेगे जबकि बाज़ारों में कहीं भी सरकार ने पार्किंग स्थल ही नही बनाए .


बलजीत कोर जो की निष्काम सेवावेल्‍फायर सोसायटी की प्रधान है बोली कि 




पंजाब की सरकार अलग अलग शहरो के 10 म्यूनिस्पल कार्पोरेशन इलाक़ों मे घरो के बाहर या बाज़ारों में कारें खड़ी करने वालो से टैक्स वसूली की योजना बना चुकी है . राज्य की स्थानीय लोकल बॉडीज विभाग पकिंग पालिसी लेकर आए हैं जिस के तहत अब कारें सार्वजनिक स्थानो पर खड़ी की तो लोगों को टैक्स की भरपाई करनी होगी जो की आम जनता के साथ नाइंसाफी है मैं इस का विरोध करती हूँ या तो सरकार पार्किंग की व्यवस्था करे या इस तरह के जनता पर बोझ डालने वाले फरमान जारी करने से बाज आए.



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