चंडीगढ़ प्रशासन जुलाई से गैर-इलेक्ट्रिक बाइक, कारों का पंजीकरण करेगा बंद

चंडीगढ़ ने सितंबर 2022 में पांच साल के लिए लागू अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति शुरू की थी, जिसके दौरान लोगों को प्रदूषण फैलाने वाले वाहन खरीदने से रोकने के लिए धीरे-धीरे ईंधन से चलने वाले वाहनों का पंजीकरण बंद करने की योजना है।

अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति (ईवी) के अनुरूप चंडीगढ़ प्रशासन जुलाई से गैर-इलेक्ट्रिक दोपहिया और यहां तक कि दिसंबर तक गैर-इलेक्ट्रिक कारों का पंजीकरण बंद कर देगा क्योंकि चालू वित्त वर्ष में ऐसे वाहनों की अनुमत संख्या पूरी होने की उम्मीद है।

यूटी ने सितंबर 2022 में पांच साल के लिए लागू अपनी ईवी नीति शुरू की थी, जिसके दौरान लोगों को प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को खरीदने से रोकने के लिए धीरे-धीरे ईंधन से चलने वाले वाहनों का पंजीकरण बंद करने की योजना है।

चालू वित्त वर्ष में, ईवी नीति के तहत परिकल्पित शहर में 6,202 आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) दोपहिया वाहनों को पंजीकृत किया जा सकता है।

कैप्ड नंबर पर पहुंचने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा और सिर्फ इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा।

अगले वित्तीय वर्ष में आईसीई दोपहिया वाहनों के आगे पंजीकरण का कोई प्रावधान नहीं है।

प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, इस साल 1 अप्रैल से अब तक 4,032 आईसीई दोपहिया वाहनों का पंजीकरण हो चुका है। इस प्रकार 2023-24 में केवल लगभग 2,170 और पंजीकृत किए जा सकते हैं, जो जुलाई तक समाप्त होने की उम्मीद है।

उधर, शहर में अप्रैल से अब तक सिर्फ 257 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है।

आईसीई चौपहिया वाहनों के मामले में, उनकी संख्या 22,626 तक पहुंचने के बाद नए पंजीकरण नहीं किए जाएंगे जिसके दिसंबर तक यूटी को होने की उम्मीद है।

ईंधन से चलने वाले दोपहिया और तिपहिया वाहनों को धीरे-धीरे समाप्त करने के लिए, प्रशासन ने 2022-23 में 35% ,2023-24 में 70% और 2024-25 से 100%

इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को पंजीकृत करने की योजना बनाई थी,

संबंधित गैर-इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद, चंडीगढ़ में उनके पंजीकरण (स्थायी और अस्थायी) की अनुमति नहीं दी जाएगी।

गैर-इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का लक्ष्य जुलाई के पहले सप्ताह तक और चौपहिया वाहनों का लक्ष्य दिसंबर के अंत तक प्राप्त होने की संभावना है।

विशेष रूप से, यूटी सलाहकार धर्म पाल ने हाल ही में कहा था कि वे शहर में गैर-इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण पर ईवी नीति और प्रतिबंध की समीक्षा करेंगे।