सूबे की भाजपा सरकार के CM योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद अब कासगंज जिला प्रशासन मदरसों की जांच के लिए सक्रिय मोड़ में आ गया है। बेसिक शिक्षाअधिकारी, राजीव कुमार जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकार शालिनी रजँन तहसीलदार अजय कुमार यादव के नेतृत्व मैं टीम ने अभी तक की जांच कार्यवाही मैं 97 मान्यता प्राप्त व 8 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच की है, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के संचालक से मदरसों के खर्चों के लिए आय का श्रोत पूछा जा रहा है, पूरी जांच होने के बाद ही पता चल सकेगा कि किस तरह के फण्ड इन मदरसों को आर्थिक मदद दे रहे हैं।
जनपद मैं अल्पसंख्यक वाहुल्य क्षेत्रों में विलराम, गंजडुंडवारा, सहावर, पटियाली के कस्बाई व ग्रामीण क्षेत्रों में भी जांच कराई जा रही है। साथ ही साथ इन मदरसों की शिक्षा का स्तर, इन मैं शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या और शिक्षण स्तर को भी देखा जा रहा है, आपको बताते चलें कि मदरसों की जांच के नाम पर कुछ मुस्लिम संगठन व उनके नेताओं के अलावा विपक्षी दलों ने भी इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश की है कि योगी जी अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाकर कार्य कर रहे हैं, असल मुद्दा तो शिक्षा और शिक्षण के स्तर की जॉच कराना है, ऐसा लग रहा है कि सभी को समान शिक्षा के अधिकार का मतलब सब साफ हो जाएगा।
अपर जिलाधिकारी अजय कुमार श्रीवास्तव ने मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि जनपद मैं शासन के निर्देश पर बी एस ए, एस डी एम व जिला अल्पसंख्यक अधिकारी के संयोजन मैं टीम बनाकर ये जांच चल रही है जिसमें 97 मान्यता प्राप्त व 8 ग़ैरमान्यता प्राप्त मदरसों की जांच हुई है, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के संचालन मैं आर्थिक मदद के श्रोत की जानकारी ली जा रही है।