प्रदेश सरकार ने किया ऐलान बिना राशन कार्ड के भी मिलेगा राशन

(धीरेन्द्र अवाना)

नोएडा।कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए घोषित लॉक डाउन के दौरान जरूरतमंदों को भोजन का संकट ना हो इसको ध्यान में रखते हुये केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राज्यों अप्रेल माह से गरीबों को नि:शुल्क चावल देने का निर्णय लिया जिसका प्रदेश सरकारों ने वितरण भी चालू कर दिया है। लेकिन कुछ राशन डीलरों द्वारा चावल की कालाबाजरी शुरु करके गरीबों के इस योजना को पलीता दिखाया जा रहा था।

मामला प्रदेश सरकार के संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने कार्यालय में कोर टीम (टीम-11) के साथ कोरोना वायरस के संक्रमण पर समीक्षा बैठक की।बैठक के दौरान लॉक डाउन में गरीबों को राशन दिलवाने पर चर्चा हुयी।इसके बाद उन्होंने निर्देश दिया कि लॉकडाउन और इसमें ही हॉटस्पॉट के रेड जोन में इसका बेहद सख्ती से पालन हो।उन्होंने बताया कि प्रदेश में हाट स्पॉट बस्तियों में 1648 डोर स्टेप डिलेवरी मिल्क बूथ/मैन ने दूध वितरित किया।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी के पास राशन कार्ड अथवा आधार कार्ड हो या ना हो, वह शहर का नागरिक हो अथवा गांव का,अगर वह जरूरतमंद है तो उसे खाद्यान्न अवश्य मिले।

आगे कहा कि हमने हर जगह पर कम्यूनिटी किचन को लेकर हर जिले में पैसा दिया गया है।यह व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। इसे आगे बढ़ाना होगा।उन्होंने कहा अब तो प्रदेश में कम्यूनिटी किचन का मोहल्ले वार सर्वे किया जाना है।किसी के पास राशन कार्ड या आधार कार्ड हो ना हो, हर गरीब के पास राशन तथा अन्य जरूरी सामग्री जाना चाहिए।सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक में मौजूद अधिकारियों कहा कि प्रदेश में इस कठिन दौर में कोई भूखा न रहे।इसके लिए कम्यूनिटी किचन की समीक्षा कर लें।हर व्यक्ति को खाद्यान्न जरुर मिले,कोई भूखा न रहे।अगर किसी के पास राशन कार्ड नहीं भी है तो भी उसे खाद्यान्न मुहैया कराया जाए।उत्तर प्रदेश में पीडीएस की 30 जून तक बेहद कठिन तथा बड़ी परीक्षा है।इसमें हमको खरा उतरना ही होगा। प्रदेश के सभी लोग स्वस्थ रहें, उनका स्वास्थ्य सदैव उत्तम रहे। यही हमारी सरकार का प्रयास है।

आपको बता दे कि प्रदेश के कई जनपदों से यह शिकायत आ रही है कि अभी तक बड़े पैमाने पर जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री नहीं दी जा रही है।सिर्फ उन लोगों को दिया जा रहा है जिनका राशन कार्ड है,जबकि मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है कि उन लोगों को भी खाद्य आपूर्ति किया जाए जिनका राशन कार्ड नहीं है और न आधार कार्ड है।मुख्यमंत्री ने उन अधिकारीयो को चेताया है जो अपनी मनमानी करने पर उतारू है।ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठाना का मन बना चुकी है।ताकि हर जरूरतमंद को भरपेट भोजन या राशन सामग्री मिल सके।