नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जनपद वासियों की खिल गई बाँछें

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज की कैबिनेट बैठक में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद कप लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सीएम की अध्यक्षता में मंगलवार की सुबह कैबिनेट बैठक हुई। जिसमें एनसीआर के अधूरे पड़े 2.40 लाख घरों को पूरा करने की मंजूरी दे दी गई है। इस निर्णय से फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत मिलेगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के यह फ्लैट खरीदार करीब दस-दस वर्षों से फंसे हुए हैं। हर रोज नोएडा या ग्रेटर नोएडा में फ्लैट खरीदार प्रदर्शन करते हैं।

पूर्व सीईओ अमिताभकांत समिति की सिफारिशें हुई मंजूर

नोएडा समेत पूरे दिल्ली-एनसीआर और देशभर में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। करीब चार महीने पहले यह समिति बानी थी। समिति ने ने डेवलपर्स की खराब वित्तीय हालत को देखते हुए अपनी संस्तुतियां दी थीं।

समिति में उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के सीनियर अधिकारी शामिल थे। सिफारिशें उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी गई थीं। सरकार ने गौतमबुद्ध नगर के तीनों विकास प्राधिकरणों को भेजा था। प्राधिकरणों के बोर्ड ने सिफारिशों पर आंशिक आपत्तियां लगाकर सरकार को वापस भेजा था। अब मंगलवार को योगी आदित्यनाथ सरकार ने निर्णय लिया है।

इस फैसले से रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। करीब ढाई लाख खरीदारों को उनके घर मिल जाएंगे। कैबिनेट ने कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी और आगरा नगर निगमों के लिए म्युनिसिपल बांड जारी करने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। स्थापना विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग इन्वेस्टमेंट के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने को स्वीकृति दे दी है।

कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस कांफ्रेंस में फैसलों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा, "बैठक में प्रदेश के 57 जिलों में साइबर क्राइम पुलिस थानों की स्थापना की मंजूरी दे दी गई है। साइबर क्राइम में आरोपियों की गिरफ्तारी से लेकर उन्हें सजा दिलाने और अपराधियों से वापस पैसा वसूली में यूपी देश में अव्वल है।"

कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

संजय गांधी स्नाकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में एडवांस्ड प्रिडिक केंद्र की स्थापना के लिए प्रस्ताव को मंजूरी।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत प्रदेश में मेगा श्रेणी के औद्योगिक उपक्रमों हेतु विशेष सुविधाएं एवं रियायती अनुमय कराए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

जिला शाहजहांपुर में नवीन जिला कारागार जिसमें बंदी क्षमता 2120 के निर्माण कार्य के लिए संपूर्ण प्रयोजन एवं लाख की लागत पर प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में स्वीकृति दे दी गई है।

उत्तर प्रदेश वन विभाग अवर अधीनस्थ (वनरक्षक और वन्य जीव रक्षक) सेवा नियमावली 2015 में संशोधन को मंजूरी।

बैठक में अधिवक्ता कल्याण निधि को बढ़ाकर 500 करोड़ किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति।

सहारनपुर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में 33 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।