भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार अन्नदाता किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है- भगत सिंह वर्मा

आज यहां महफूज गार्डन चिल्काना रोड पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के कार्यालय पर किसानों की एक बैठक को संबोधित करते हुए पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने कहा कि भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार अन्नदाता किसानों की समस्याओं पर गंभीर नहीं है किसानों की बढ़ती हुई समस्याओं को सरकारी अनदेखी कर रही हैं अन्नदाता किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य तो दूर सरकारी लागत मूल्य भी नहीं दिला पा रही हैं.

जिसके कारण देश का अन्नदाता किसान कर्ज बंद होकर आत्महत्या करने को मजबूर है उल्टे 3 कृषि विरोधी काले कानून किसानों पर थोप दिए गए हैं जिनसे देश का अन्नदाता किसान तो बर्बाद होगा ही इन काले कानूनों का सीधा असर देश के आम नागरिक पर पड़ेगा इन काले कानूनों से देश के चंद कारपोरेट घरानों को लाभ होने वाला है पहले ही देश के चंद पूंजीपति देश को लूटने का कार्य कर रहे हैं जिसमें केंद्र सरकार की मिलीभगत है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार को मनरेगा योजना को सीधा खेती से जोड़ देना चाहिए वर्ष 2021 - 22 के बजट में 73000 करोड रुपए मनरेगा योजना के लिए आवंटित किए गए हैं जिन्हें चंद लोग लूट लेंगे यदि मनरेगा योजना को खेती से जोड़ दिया जाए तो देश के किसानों को इसका भारी लाभ होगा। दूसरे सरकारों ने कृषि कार्यों में व घरेलू इस्तेमाल में होने वाली बिजली के काफी रेट बढ़ा दिए हैं जिन्हें देने की स्थिति में किसान नहीं है देश और प्रदेश में कृषि कार्य हेतु किसानों को निशुल्क बिजली दिलाई जाए। लगातार डीजल पेट्रोल व गैस के दाम बढ़ने से महंगाई आसमान छू रही है और आम जनता का जीना मुहाल हो गया है प्रधानमंत्री मोदी जी को केवल गौतम अडानी और मुकेश अंबानी की ही चिंता है।

भगत सिंह वर्मा ने कहा कि देश को उन्नति की राह पर ले जाने के लिए देश के अन्नदाता किसानों की क्रय शक्ति बढ़ानी होगी किसानों की क्रय शक्ति बढ़ने से ही देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा। आज देश का अन्नदाता किसान भारी आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी को दिल्ली में डेरा जमा हुए अन्नदाता किसानों को सह सम्मान पीएमओ में बुलाकर तीनों कृषि काले कानूनों को वापस करा कर अन्नदाता किसानों को उनकी फसलों के लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए महान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को तत्काल लागू करना चाहिए जो देश और किसान हित में है।

भगत सिंह वर्मा ने कहा कि गन्ना सभी प्रदेशों व देश की आर्थिक रीढ़ है। गन्ने से प्रदेशों को हजारों लाखों करोड़ों रुपए राजस्व प्राप्त होता है इसके बावजूद भी गन्ना किसानों को सरकारें चीनी मिलों से गन्ने का भुगतान नहीं करा पा रही है और न ही भारत सरकार के नियम के अनुसार चीनी मिलों से गन्ना किसानों को ब्याज दिला रही हैं उत्तर प्रदेश की 120 चीनी मिलों पर आज 18 मार्च तक 13318 करोड रुपए गन्ना भुगतान व 10000 करोड रुपए से अधिक ब्याज बका हो गया है जिसे दिलाने के लिए भाजपा की योगी सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है प्रदेश में गन्ना भुगतान समय से न होने के कारण प्रदेश के गन्ना किसान आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और एक एक रुपए को मोहताज हैं बराबर के राज्य हरियाणा में गन्ने का रेट ₹350 कुंतल है जबकि वहां रिकवरी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों से कम है।

आज की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि भाजपा की प्रदेश और केंद्र सरकार किसान और गरीब विरोधी हैं इन्हें केवल पूजी पतियों की चिंता है। देश के अन्नदाता किसानों के पास आंदोलन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बैठक का संचालन करते हुए मुक्ति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री आसिम मलिक ने कहा कि मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा के पास फार्मूला है जो गन्ना किसानों को नकद गन्ने का लाभकारी रेट ₹600 कुंटल दिला सकते हैं प्रदेश सरकार वर्मा जी से बात करके गन्ना किसानों को गन्ने का लाभकारी रेट दिलाने का काम करें और किसानों की समस्याओं को तत्काल हल करें किसानों को कार्ड बनाकर प्रदेश सरकार खेती करने के लिए ₹40 लीटर डीजल दिलाने का काम करें।

बैठक में मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान प्रदेश सचिव विनोद सैनी प्रदेश उपाध्यक्ष मुफ्ती असद कासमी मंडल उपाध्यक्ष गुलविंदर सिंह बंटी मंडल महासचिव वीरेंद्र सिंह बिल्लू नरेश कुमार एडवोकेट नवीन कुमार अनिल कुमार महेंद्र सिंह सुभाष त्यागी नीरज सैनी वसीम जहीर पुर केसर आलम मोहम्मद याकूब मांगेराम सैनी रविंदर गिल आदि ने भाग लिया।