- होम
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- राष्ट्रीय+
- आर्थिक+
- मनोरंजन+
- खेलकूद
- स्वास्थ्य
- राजनीति
- नौकरी
- शिक्षा
बाबा रामदेव के जनसंख्या नियंत्रण वाले बयान पर गिरिराज सिंह का भी आया बयान
पटना। 17वीं लोकसभा में भाजपा को मिली प्रचंड जीत मिली है। उसी में बेगूसराय से भाजपा सांसद, गिरिराज सिंह नें जनसंख्या नियंत्रण पर बाबा रामदेव के बयान को सकारात्मक दृष्टी से देखा है। और देश के विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून आवश्यक हैं।
आपको बतादें कि योग गुरु रामदेव ने पिछले दिनों रविवार को हरिद्वार में एक संवाददाता सम्मेलन में स्वामी रामदेव ने कहा था कि देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिये कानून होना चाहिए। और बाबा ने कहा कि दो बच्चों के बाद पैदा होने वाले बच्चे को मताधिकार, चुनाव लड़ने के अधिकार तथा अन्य सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाना चाहिए। कि जिस तरह से देश की जनसंख्या बढ़ रही है उसके लिये भारत तैयार नहीं है और किसी भी दशा में भारत की आबादी 150 करोड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
हालाकिं स्वामी रामदेव ने ये भी कहा था, 'यह तभी हो सकता है जब देश में ऐसा कानून बने कि जो भी दो से ज्यादा बच्चे पैदा करे तो उसके बच्चे को वोट देने का अधिकार न हो, चुनाव लड़ने का अधिकार न हो और सरकार की ओर से जो सुविधायें दी जाती हैं, उन सभी सुविधाओं से उसे वंचित कर दिया जाये।