डीएम ने की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा, बोले- कोताही बर्दास्त नहीं

कुमार कृष्णन

मुंगेर। जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने आज कल्याण विभा ,सामाजिक सुरक्षा विभाग के कार्यों के साथ-साथ हर घर नल हर घर जल योजना की समीक्षा की। कल्याण से जुड़े विभिन्न कार्यो की समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी श्री नवीन कुमार ने कहा कि अधिकारी सभी आवासीय विद्यालय का सतत निरीक्षण करे। निरीक्षण उपरांत पाये जाने वाले कमियों को अविलंब दूर करने का प्रयास करे।

निरीक्षण की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने कहा कि अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं महिला पुलिस अधिकारी संयुक्त रूप से आवासीय विद्यालय एवं बालिका छात्रावास का संयुक्त निरीक्षण करेगे। विशेष कर सुरक्षा एवं खानपान की दृष्टि से निरीक्षण करने तथा निरीक्षण प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। जिला कल्याण पदाधिकारी को पूर्व में भी यह निदेश दिया गया था। जिला कल्याण पदाधिकारी ने कहा कि आवागमन से संबंधित पंजी संधारण किया जा रहा है तथा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए है। जिला पदाधिकारी ने बायोमैट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित करने का निदेश दिया। छात्रावास संचालन का मार्गदर्शिका के अनुरूप शत प्रतिशत अनुपालन करने तथा आवश्यकतानुसार और भी सीसीटीवी कैमरा लगाने का निदेश दिया गया।

अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं की भी समीक्षा हुई। जिला पदाधिकारी श्री नवीन कुमार ने एक बार पुनः जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया कि तलाकशुदा महिलाओं के लिए चल रही आर्थिक प्रोत्साहन योजना का व्यापक प्रचार प्रसार संबंधित समूह के साथ बैठक कर करे। अधिक से अधिक लोगों से आवेदन सृजित करे। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि अभी मात्र 11 महिलाओं को इसका लाभ दिया गया है।

जिला पदाधिकारी ने निदेश दिया कि नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर उनके क्षेत्राधीन सभी मुस्लिम महिला जनप्रतिनिधियों की सूची प्राप्त करे। सोशल मीडिया के माध्यम से भी उनके बीच योजनाओं की जानकारी रखें। उनके साथ बैठक करे तथा एक सप्ताह में फलाफल संबंधित प्रतिवेदन समर्पित करे। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत इंटर पास 33 विद्यार्थी जबकि मैट्रिक पास में 177 विद्यार्थी को चिह्नित किया गया है। इनमें से क्रमशः 24 और 157 बच्चों को ही राशि भुगतान किया गया है। जिला पदाधिकारी ने कहा कि शेष बच्चों से संपर्क स्थापित कर प्रोत्साहन राशि देने सुनिश्चित करें।

सामाजिक सुरक्षा शाखा के कार्यो की समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत पेंशन, दिव्यांग प्रमाणीकरण एवं उपकरण वितरण का कार्यक्रम मुख्य रूप से संचालित है। जिला पदाधिकारी ने गत बैठक में निदेश दिया था कि कैंप मोड में दिव्यांगजनों का प्रमाणीकरण (यूडीआईडी) कार्य करे। उन्होंने पुनः निदेश दिया कि प्रखंड में कैंप लगाकर रोस्टरवार यूडीआईडी बनाने का कार्य सुनिश्चित करे। जिले में यूडीआईडी के लिए सभी दिव्यांगजनों को सूचीबद्ध करे।

सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा ने बताया कि 15 हजार दिव्यांगजन जिले में है। 3500 दिव्यांगों का यूडीआईडी में निबंधन किया जा चुका है। सितम्बर माह में सभी शेष बचे दिव्यांगजनों का यूडीआईडी में प्रमाण पत्र बनाने का निदेश दिया गया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि आईसीडीएस एवं जीविका से समन्वय स्थापित कर विधवा महिलाओं की सूची प्राप्त कर ले तथा उन्हें पेंशन योजना से आच्छादित करे। डीपीओ आईसीडीएस को सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा को व्यक्तिगत रूचि लेकर सभी दिव्यांगों का प्रमाण पत्र बनवाने का निदेश दिया। इसके अतिरिक्त अभी 9797 विधवाओं को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।

जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी ने बताया कि तीन तरह के आवासीय विद्यालय जिले में संचालित है- रिमांड होम, बाल गृह एवं दत्तक संस्थान। जिला पदाधिकारी ने सभी संस्थानों को सुरक्षा एवं अन्य दृष्टि से व्यवस्थित करने का निदेश दिया तथा लगातार माॅनिटेरिंग करने को कहा। वहां चल रहे निर्माण कार्य पर भी निगरानी रखने को कहा गया। बताया गया कि सीसीटीवी की पर्याप्त व्यवस्था है। सुरक्षा गार्ड तैनात है। खेलने की व्यवस्था की गयी है। निदेश दिया गया कि वहां झूला लगाने का प्रस्ताव दें।

हर घर नल हर घर जल की समीक्षा के क्रम में डीएम ने कहा कि यह सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है । सरकार का संकल्प है कि सभी घरों में नल से पानी पहुॅचे। इसके लिए सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वार्डवार योजना पूर्ण की गयी है। योजना में लापरवाही या किसी प्रकार की गड़बड़ी पाये जाने पर जिला प्रशासन सख्त कदम उठा रही है। पिछले दिनों में उन्होंने जलापूर्ति योजना में अनियमितता एवं पंचायती राज विभाग के मार्गदर्शिका के अनुरूप योजना पूर्ण नहीं करने तथा राशि अपव्यय होने पर कटरिया पंचायत के मुखिया सहित सभी वार्ड सदस्यों पर प्राथमिकी भी दर्ज की गयी।

जिला पदाधिकारी ने आज पुनः निदेश दिया कि जिले में चल रहे सभी ग्रामीण/नगरीय जलापूर्ति योजना में जो भी मुखिया/पूर्व मुखिया या वार्ड द्वारा कार्य किये गये है और त्रुटिपूर्ण है तो इसे सात दिनों में व्यवस्थित कर ले तथा विभागीय गाईडलाईन के अनुरूप कार्य को अद्यतन कर ले। इसमें किसी प्रकार की कोताही बरतने पर सात दिनों के बाद कनीय अभियंता एवं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा जांचोपरांत अनुकूल नहीं पाये जाने पर संबंधित प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्राथमिकी की कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।