बिहार

DM का निर्देश लंबित भूमि उपलब्धता को क्षेत्र भ्रमण कर शीघ्र चिह्नित कर प्रतिवेदित करे

सुजीत गुप्ता
25 Jan 2022 12:02 PM IST
DM का निर्देश लंबित भूमि उपलब्धता को क्षेत्र भ्रमण कर शीघ्र चिह्नित कर प्रतिवेदित करे
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मुंगेर। राजस्व एवं जल जीवन हरियाली संबंधित कार्यो एवं योजनाओं की जिला पदाधिकारी श्री नवीलंबित भूमि उपलब्धता को क्षेत्र भ्रमण कर शीघ्र चिह्नित कर प्रतिवेदित करे। कुमार ने प्रगति समीक्षा की। विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण हेतु भूमि उपलब्धता के संबंध में सभी अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि लंबित भूमि उपलब्धता को क्षेत्र भ्रमण कर शीघ्र चिह्नित कर प्रतिवेदित करे। अभियान बसेरा के तहत कई भूमिहीन लोगों को जिले में पर्चा दिया जा रहा है।

संग्रामपुर में 74 भूमिहीनों को दिया गया है। जमालपुर/धरहरा/सदर/तारापुर में भी अगले चार दिनों में कई चिह्नित भूमिहीनों के बीच पर्चा वितरित किया जायेगा। जिला पदाधिकारी ने जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि विकास मित्रों के माध्यम से और भी भूमिहीनों के संबंध में सर्वेक्षण कर संबंधित अंचलाधिकारी को प्रतिवेदित करे। लोक भूमि अतिक्रमण के संबंध में निदेश दिया गया कि नोटिस देकर अविलंब अतिक्रमण मुक्त कराये। आॅनलाईन दाखिल खारिज के मामले में सदर मुंगेर अंचल द्वारा बेहतर कार्य किया गया है। हवेली खड़गपुर में आॅनलाईन मोटेशन कमतर पाया गय है। जिसे अविलंब ठीक करने का निदेश दिया गया। जमाबंदी सुधार/परिमार्जन की समीक्षा की गयी जिसमें सभी ने बेहतर प्रगति की है।

हवेली खड़गपुर में और भी सुधार करने का निदेश दिया गया। पंचायत सरकार भवन के लिए जमीन चिह्नित करने का निदेश दिया गया था। कई पंचायत सरकार भवन के लिए विभिन्न अंचलों में जमीन चिह्नित कर लिया गया है। शेष के लिए जमीन चिह्नित करने का निदेश दिया गया। लगभग सभी कलस्टर में पंचायत सरकार भवन के लिए जमीन चिह्नित कर लिया गया है। सामुदायिक शौचालय हेतु जमीन उपलब्ध करने का भी निदेश दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयनित 67 भूमिहीनों परिवारों को भूमि उपलब्ध कराया गया है। भूमिहीन ऑगनबाड़ी भवन निर्माण के तहत 14 जमीन चिह्नित कर लिये गये है। भूमिहीन विद्यालय भवन के लिए भी जमीन चिह्नित करने का निदेश दिया गया। जल जीवन हरियाली अन्तर्गत जल निकायों जो अतिक्रमित है उसे अतिक्रमण मुक्त करने का निदेश दिया गया तथा इसे पोर्टल पर इंट्री सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। 57 जल निकायों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। बैठक में अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अधिकारी, डीसीएलआर उपस्थित थे।

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