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कुमार कृष्णन
मुंगेर।जनता के दरबार में जिला पदाधिकारी कार्यक्रम अन्तर्गत आज उन्होंने 43 फरियादियों की शिकायत सुनी तथा उन पर नियमानुसार संबंधित पदाधिकारियों को अविलंब कार्रवाई करने का निदेश भी दिया। जनता के दरबार में कई तरह के मामले और शिकायत सामने आये और कई शिकायतों का फॉलोअप कार्रवाई भी किया गया। ऑनलाईन नापी हेतु विलंब होने के मामले में सदर अचंलाधिकारी को निदेशित किया गया।
जमालपुर में बागवानी मिशन के तहत मेंथा खेती अनुदान में सरकारी जमीन का एलपीसी के आधार पर राशि निकासी के संबंध में शिकायत की गयी जिस पर जांच हेतु निदेशित किया गया। न्याय मित्र एवं न्याय सचिव के बकाया मासिक भुगतान में विलंब के भी मामले सामने आये। शपथ पत्र की सेवाओं में अनिवार्यता के मामले सामने आये। जिला पदाधिकारी ने कहा कि सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी सेवाओं में शपथ पत्र की अनिवार्यता नहीं है।
आवश्यकतानुसार ही शपथ पत्र कुछ सेवाओं में अनिवार्य मानी गयी है। सेवा एवं न्याय को सरल बनाने की मंशा से सरकार ने आवेदक के आवेदन को ही कई सेवाओं में शपथ पत्र माना है। मुंगेर मिर्जाचौकी फोरलेन में निजी जमीन मालिक ने भी अपने मुआवजा राशि के मांग को लेकर शिकायत दर्ज की।
जिला पदाधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित एमबीआर दर से मुआवजा राशि प्राप्त कर ले तथा मुआवजा संतुष्ट नहीं होने पर अपीलीय प्राधिकार आयुक्त महोदय के समक्ष आवेदन दे। रामनगर जमालपुर के वार्ड नम्बर 14 में आशा बहाली नहीं होने के भी मामले आये। इसी प्रकार शिक्षा, कन्या उत्थान में प्रोत्साहन राशि, बुजुर्ग माता को बेघर करने आदि के मामले सामने आये जिस पर संबंधित पदाधिकारी को कार्रवाई हेतु निदेश दिया गया।