- होम
- राष्ट्रीय+
- वीडियो
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- Shopping
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- आजीविका
- विविध+
कुमार कृष्णन
मुंगेर।जनता के दरबार में जिला पदाधिकारी कार्यक्रम अन्तर्गत आज उन्होंने 43 फरियादियों की शिकायत सुनी तथा उन पर नियमानुसार संबंधित पदाधिकारियों को अविलंब कार्रवाई करने का निदेश भी दिया। जनता के दरबार में कई तरह के मामले और शिकायत सामने आये और कई शिकायतों का फॉलोअप कार्रवाई भी किया गया। ऑनलाईन नापी हेतु विलंब होने के मामले में सदर अचंलाधिकारी को निदेशित किया गया।
जमालपुर में बागवानी मिशन के तहत मेंथा खेती अनुदान में सरकारी जमीन का एलपीसी के आधार पर राशि निकासी के संबंध में शिकायत की गयी जिस पर जांच हेतु निदेशित किया गया। न्याय मित्र एवं न्याय सचिव के बकाया मासिक भुगतान में विलंब के भी मामले सामने आये। शपथ पत्र की सेवाओं में अनिवार्यता के मामले सामने आये। जिला पदाधिकारी ने कहा कि सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी सेवाओं में शपथ पत्र की अनिवार्यता नहीं है।
आवश्यकतानुसार ही शपथ पत्र कुछ सेवाओं में अनिवार्य मानी गयी है। सेवा एवं न्याय को सरल बनाने की मंशा से सरकार ने आवेदक के आवेदन को ही कई सेवाओं में शपथ पत्र माना है। मुंगेर मिर्जाचौकी फोरलेन में निजी जमीन मालिक ने भी अपने मुआवजा राशि के मांग को लेकर शिकायत दर्ज की।
जिला पदाधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित एमबीआर दर से मुआवजा राशि प्राप्त कर ले तथा मुआवजा संतुष्ट नहीं होने पर अपीलीय प्राधिकार आयुक्त महोदय के समक्ष आवेदन दे। रामनगर जमालपुर के वार्ड नम्बर 14 में आशा बहाली नहीं होने के भी मामले आये। इसी प्रकार शिक्षा, कन्या उत्थान में प्रोत्साहन राशि, बुजुर्ग माता को बेघर करने आदि के मामले सामने आये जिस पर संबंधित पदाधिकारी को कार्रवाई हेतु निदेश दिया गया।