बिहार: जनता दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश ने सुनी 187 लोगों की फरियाद

कुमार कृष्णन

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 4, देशरत्न मार्ग स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में आयोजित 'जनता के दरबार में मुख्यमंत्री' कार्यक्रम में शामिल हुए। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे 187 लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए।

आज ''जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यकम'' में सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, निगरानी विभाग तथा खान एवं भूतत्व विभाग के मामलों पर सुनवाई हुयी।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता के दरबार में हाजिर होकर लोगों की शिकायतें सुनीं। जनता दरबार में कहलगांव, भागलपुर के एक वृद्ध फरियादी ने मुख्यमंत्री से कहा कि दबंग विपक्षियों द्वारा हमारी खतियानी जमीन को जबरन कब्जा कर लिया गया है और इस मामले में हमारे बेटे को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

मुख्यमंत्री ने डी0जी0पी0 को इस मामले में उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं बेतिया के एक बुजुर्ग ने जे0पी0 सेनानी पेंशन नहीं मिलने की शिकायत मुख्यमंत्री से की। 1974 में जेल जाने के बावजूद उन्हें जे0पी0 सेनानी पेंशन नहीं मिल रहा है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि तय मानकों के अनुरूप पाए जाने वाले सभी लोगों को पेंशन दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को उनके आवेदन पर नियमों के अनुसार विचार करने का निर्देश दिए।

बेतिया से आये एक युवक ने कहा कि हमारे पिता बिहार पुलिस में कार्यरत थे। सेवा के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मौत के बाद हमें अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जा रही है। पुलिस विभाग की तरफ से जानकारी दी गई कि आपके 2-2 भाई नौकरी में हैं इसीलिए आपको अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जा सकती। इस पर मुख्यमंत्री ने डीजीपी से जांच कर उचित कदम उठाने का निर्देश दिए।

रहुई, नालंदा से आए युवक ने गंगाजल उद्वह योजना में भूमि अधिग्रहण के मुआवजा के भुगतान की शिकायत की तो वहीं पूर्णिया के एक फरियादी ने शिकायत करते हुए कहा कि बाजार समिति, गुलजारबाग, पूर्णिया के प्रभारी द्वारा दुकान आवंटन में जालसाजी की गयी है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को इस मामले में जांचकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिए।

जहानाबाद की एक युवती ने अपनी समस्या सुनाते हुए कहा कि उनके पिताजी को जबरन अगवा कर उनकी जमीन रजिस्ट्री करवा लेने एवं जान से मारने की धमकी दी गई है। वहीं हिलसा, नालंदा के एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बच्ची के अपहरण किए जाने की शिकायत की और इस मामले में आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग की। मुख्यमंत्री ने इस पर संबंधित विभाग को जांचकर कार्रवाई करने का निर्देश दिए।

जहानाबाद की एक महिला ने शिकायत करते हुए कहा कि जहानाबाद जिले के हुलासगंज अंचल के अंचलाधिकारी एवं सर्किल इंस्पेक्टर के द्वारा उनके जमीन के दाखिल खारिज में अनियमितता की गई है। वहीं कलेर, अरवल के एक युवक ने पंचायत की जलाशय की जमीन को अतिक्रमणमुक्त किए जाने की मुख्यमंत्री से शिकायत की। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिए।

बेतिया के एक युवक ने पिता के हत्या के आरोपियों के गिरफ्तार नहीं किए जाने की शिकायत की और कहा कि आरोपियों द्वारा उन्हें जान से मारे जाने की धमकी लगातार दी जा रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को जांचकर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिए।

गया से आये एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से कहा कि हमारी जमीन को दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। शिकायत करने के बाद जिलाधिकारी ने कब्जा हटाने का आदेश दिया था लेकिन जिलाधिकारी के आदेश को अंचलाधिकारी ने मानने से इनकार कर दिए। फरियादी ने कहा कि जिलाधिकारी के आदेश का पत्र आवेदन में लगा हुआ है। इस पर मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को आदेश देते हुए कहा कि मामले की जांचकर दोषी अधिकारी पर कार्रवाई की जाय।

'जनता के दरबार में मुख्यमंत्री' कार्यक्रम में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री सुनील कुमार, खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल, अपर मुख्य सचिव गृह चैतन्य प्रसाद, अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विवेक कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, खान एवं भूतत्व विभाग की प्रधान सचिव हरजोत कौर, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, संबंधित विभागों के सचिव, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह तथा वरीय पुलिस अधीक्षक उपेंद्र शर्मा उपस्थित थे।