इन 16 करोड़ लोगों के खाते में सरकार ने 36,659 करोड़ रुपये कैश ट्रांसफर किया, क्या आप भी इसमें शामिल हैं?
नई दिल्ली. वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने रविवार को जानकारी दी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के तहत 16.01 करोड़ लाभार्थियों के खाते में कुल 36,659 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं. यह रकम 24 मार्च से 17 अप्रैल के बीच लाभार्थियों के खाते में भेजे गए हैं. यह कैश ट्रांसफर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) के कन्ट्रोलर जनरल आफ अकाउंट्स के तहत डिजिटल पेमेंट्स टेक्नोलॉजी के माध्यम से भेजा गया है. इस बारे में वित्त मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट जारी कर जानकारी दी है.
राज्यों के वेलफेयर स्कीम्स के तहत 9,717 करोड़ रुपये ट्रांसफर
इस 36,659 करोड़ रुपये में से 27,442 करोड़ रुपये CSS और CS के माध्यम से भेजे गए हैं. वहीं, 9,717 करोड़ रुपये राज्य सरकारों की वेलफेयर स्कीम्स के तहत भेजे गए हैं. सीएसस PMFS के तहत आने वाला सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, वहीं सीएस सेंट्रल सेक्टर्स है. वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर (Anurag Singh Thakur) ने भी एक ट्वीट में यह जानकारी दी है.
केंद्र ने इन योजनाओं के तहत ट्रांसफर किया कैश
कुल 11.42 करोड़ लाभार्थियों को पीएम किसान स्कीम, MNREGA, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम (NSAP), प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन व विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत आने वाले स्कॉलरशिप स्कीम्स के तहत ट्रांसफर किया गया है. पीएम किसान स्कीम के तहत 8.43 रजिस्टर्ड किसानों को 17,733 करोड़ रुपये और मनरेगा के तहत 1.55 लाभार्थियों को 5,406 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं.
इन राज्यों के स्कीम्स के तहत भी ट्रांसफर किया गया कैश
इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, जम्म एवं कश्मीर, आंध्र प्रदेश के जनकल्याण योजना के योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खाते में सीधे ट्रांसफर कर दिया गया है. राज्यों के कुल 180 जनकल्याण योजनाओं के तहत 4.59 करोड़ लाभार्थियों के खाते में कुल 9,217.22 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं.
19.88 करोड़ महिला जनधन खाताधारकों को मिला लाभ
इन स्कीम्स के अलावा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत महिला जनधन खाताधारकों के खाते में भी 500 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं. 13 अप्रैल तक कुल 19.88 करोड़ महिलाओं को इस स्कीम के तहत कैश ट्रांसफर किया गया है. इसपर केंद्र सरकार ने 9,930 करोड़ रुपये खर्च किया है.
