डिजिटल भुगतान करने वाले ग्राहकों के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार देगी डिस्काउंट और कैशबैक
नई दिल्ली : डिजिटल माध्यम से भुगतान करने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, ग्राहक जरूर पढ़ें ये खबर, मोदी सरकार अब नकदी की जगह डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही ग्राहक को कैशबैक और भारी डिस्काउंट की सुविधा दे सकती है।
सूत्रों के अनुसार इसके लिए राजस्व विभाग व्यापारियों को कैशबैक और ग्राहकों को अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर छूट देने जैसे एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है। जिसमे 100 रुपए अधिकतम छूट रखी जा सकती है।
वहीं, दूसरी तरफ व्यापारियों को कैशबैक की सुविधा दी जा सकती है, जो डिजिटल माध्यम से किए गए कारोबार के स्तर पर आधारित होगी। इस प्रस्ताव को चार मई को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में रखा जा सकता है।
राजस्व विभाग ने कैशबैक के विकल्प पर ही अपनी हामी भरी। विभाग का मानना था कि कैशबैक का तरीका लागू करना आसान होगा और इसका दुरुपयोग भी नहीं किया जा सकेगा। एहतियात के तौर पर विभाग उद्योगों के डिजिटल लेन-देन की सत्यता की जांच करेगा और फिर कैशबैक को उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर देगा।
इस परिषद की बैठक में सभी राज्यों के वित्तमंत्री शामिल होंगे और केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली इसकी अध्यक्षता करेंगे। सूत्रों के अनुसार इस प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में हुई बैठक में विचार-विमर्श किया जा चुका है।
इस बैठक में व्यापारियों के लिए कैशबैक के अलावा टैक्स क्रेडिट के विकल्प पर भी विचार किया गया, लेकिन राजस्व विभाग ने कैशबैक के विकल्प को चुना, क्योंकि इसे लागू करना आसान है। प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई इस बैठक में डायरेक्ट टैक्स की ओर से भी डिजिटल लेनदेन के लिए किसी तरह का प्रोत्साहन देने के विकल्प पर विचार किया गया।
