7th Pay Commission News: मोदी सरकार का कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, DA में 3% बढ़ोतरी का ऐलान

नई दिल्ली : 7th Pay Commission News: केंद्र सरकार ने लाखों कर्मचारियों (Central Govt Employees) को नए वित्त वर्ष आने से पहले बड़ा तोहफा दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार (Modi Government) ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) को बढ़ा दिया है. इस बार डीए (DA Hike) में 3 फीसदी का इजाफा किया गया है.

1 जनवरी से मिलेगा कर्मचारियों को लाभ

दरअसल, केंद्र सरकार डीए को 3 फीसदी बढ़ाने का फैसला लिया है. इस बारे में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अंतिम फैसला लिया गया. बढ़े महंगाई भत्ते का लाभ सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 01 जनवरी 2022 से मिलेगा. सरकार ने अब कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 34 फीसदी महंगाई भत्ता देने का फैसला लिया गया है. इससे पहले 31 फीसदी का प्रावधान था. केंद्रीय कर्मचारियों को अगले महीने के वेतन में DA का बढ़ा हुआ पार्ट जुड़कर मिलेगा.

साथ ही अप्रैल के महीने में कर्मचारियों को उनके पिछले 3 महीने का सारा एरियर भी दिया जाएगा. 3 फीसदी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को 73,440 से लेकर 2,32,152 20 रुपये तक के एरियर का लाभ मिलेगा. एक अनुमान के मुताबिक महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से सरकार के खजाने पर सालाना 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा.

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई (Inflation) की मार से बचाने के लिए उनकी सैलरी/पेंशन में यह कंपोनेंट जोड़ा गया है.

अभी इतना मिलता है महंगाई भत्ता

सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को अभी 31 फीसदी का DA मिलता है. सरकार ने 7th Pay Commission की सिफारिशों के मुताबिक ही DA में तीन फीसदी का इजाफा किया है. जिससे अब केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 34 फीसदी हो जाएगा.

गौरतलब है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार साल में दो बार (जनवरी और जुलाई में) डीए रिवाइज करती है. इससे पहले केंद्र सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 28 फीसदी से बढ़ाकर 31 फीसदी किया था. इतने करोड़ लोगों को होगा सीधा लाभ सरकार के इस फैसले से एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है.अभी केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या 50 लाख से ज्यादा है, जबकि 65 लाख पूर्व केंद्रीय कर्मचारी पेंशन पा रहे हैं. इस तरह डीए बढ़ाने से सीधे तौर पर 1.15 करोड़ से ज्यादा लोग लाभान्वित होने वाले हैं.