मोदी सरकार का 1.7 लाख करोड़ का कोरोना स्पेशल पैकेज, जानिए- वित्त मंत्री की 15 प्रमुख घोषणाएं

आखिरकार जैसी उम्मीद की जा रही थी वैसा ही हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.7 लाख करोड़ के कोरोना स्पेशल पैकेज का ऐलान किया है। इस योजना को दो हिस्सों में बांटा गया है। सरकार की पहली कोशिश देश के हर नागरिक का पेट भरना है। इसके अलावा उनकी अन्य जरूरतों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के तहत अकाउंट में पैसे भेजे जाएंगे।

आइए वित्त मंत्री की प्रमुख घोषणाओं के बारे में जानते हैं।

1. योजना के तहत आठ कैटिगरी में किसान, मनरेगा, गरीब विधवा-पेंशनर्स-दिव्यांग, जनधन योजना-उज्ज्वला स्कीम, सेल्फ हेल्प ग्रुप (वुमन), ऑर्गनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स को EPFO के जरिए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को मिलेगा डीबीटी का लाभ।

2. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला-प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को कवर किया जाएगा। इस योजना के तहत अगले तीन महीने तक पांच किलो चावल/गेहूं मुफ्त में दिया जाएगा। इसके अलावा एक किलो दाल हर परिवार को मुफ्त में मिलेगा।

3. गरीबों के लिए खाने का प्रबंध किया जाएगा। इसके अलावा डीबीटी के जरिए अकाउंट में पैसे ट्रांसफर भी किए जाएंगे।

4. 8.7 करोड़ किसानों के अकाउंट में अप्रैल के पहले हफ्ते में 2000 रुपये की किस्त डाल दी जाएगी।

5. देश में मनरेगा योजना का लाभ 5 करोड़ परिवारों को मिलता है। मनरेगा दिहाड़ी अब 182 से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है।

6. बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा को एकमुश्त 1000 रुपये दो किस्तों में अलग से दी जाएगी। यह अगले तीन महीने में दिया जाएगा। इसका लाभ करीब 3 करोड़ लोगों को मिलेगा।

7. कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे डॉक्टर, नर्स, आशा सहयोगी और अन्य मेडिकल स्टॉफ के लिए इंश्योरेंस की घोषणा की गई है। सरकार ने इन लोगों के लिए 50 लाख के मेडिकल इंश्योरेंस का ऐलान किया है। इसका लाभ करीब 20 लाख मेडिकलकर्मियों को मिलेगा।

8. योजना के तहत आठ कैटिगरी में किसान, मनरेगा, गरीब विधवा-पेंशनर्स-दिव्यांग, जनधन योजना-उज्ज्वला स्कीम, सेल्फ हेल्प ग्रुप (वुमन), ऑर्गनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स (EPFO), कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को मिलेगा डीबीटी का लाभ।

9. वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए 20 लाख तक लोन का ऐलान किया गया है। इसका लाभ 7 करोड़ परिवारों को मिलेगा।

10. उज्ज्वला योजना के तहत देश के करीब 8.3 करोड़ परिवारों को गैस सिलिंडर मिला है। अगले तीन महीने तक उन्हें मुफ्त में गैस सिलिंडर मिलता रहेगा।

11. देश में महिलाओं के नाम पर करीब 20 करोड़ जनधन खाते खुले हैं। उनके अकाउंट में अगले तीन महीने तक 500-500 रुपये दिए जाएंगे।

12. जिन लोगों को EPFO का लाभ मिल रहा है उनके लिए वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। अगले तीन महीने तक सरकार एंप्लॉयर और एंप्लॉयी दोनों का हिस्सा (बेसिक सैलरी का 24 पर्सेंट) जमा करेगी। यह उन कंपनियों पर लागू होता है जहां 100 से कम एंप्लॉयी काम करते हैं और 90 पर्सेंट एंप्लॉयी की सैलरी 15 हजार से कम है।

13. हालात के मद्देनजर सरकार ने EPF के नियमों में ढील दी है। एंप्लॉयी अपने पीएफ अकाउंट से 75 फीसदी तक निकासी कर सकता है। हालांकि यह तीन महीने की सैलरी से कम होनी चाहिए।

14. कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में काम करने वाले असंगठित मजदूरों के लिए भी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। ऐसे मजदूरों की संख्या 3.5 करोड़ के करीब है। वित्त मंत्री ने राज्य सरकार से कहा कि वे इसके लिए बनाए गए 31000 करोड़ रुपये के फंड का उचित इस्तेमाल करें।

15. इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फंड की भी घोषणा की गई है। केंद्र राज्य सरकारों से अपील की है कि वे इस फंड का इस्तेमाल मेडिकल टेस्टिंग, स्क्रीनिंग और हेल्थ केयर के लिए करें। देश में महिलाओं के नाम पर करीब 20 करोड़ जनधन खाते खुले हैं। उनके अकाउंट में अगले तीन महीने तक 500-500 रुपये दिए जाएंगे।

12. जिन लोगों को EPFO का लाभ मिल रहा है उनके लिए वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। अगले तीन महीने तक सरकार एंप्लॉयर और एंप्लॉयी दोनों का हिस्सा (बेसिक सैलरी का 24 पर्सेंट) जमा करेगी। यह उन कंपनियों पर लागू होता है जहां 100 से कम एंप्लॉयी काम करते हैं और 90 पर्सेंट एंप्लॉयी की सैलरी 15 हजार से कम है।

13. हालात के मद्देनजर सरकार ने EPF के नियमों में ढील दी है। एंप्लॉयी अपने पीएफ अकाउंट से 75 फीसदी तक निकासी कर सकता है। हालांकि यह तीन महीने की सैलरी से कम होनी चाहिए।

14. कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में काम करने वाले असंगठित मजदूरों के लिए भी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। ऐसे मजदूरों की संख्या 3.5 करोड़ के करीब है। वित्त मंत्री ने राज्य सरकार से कहा कि वे इसके लिए बनाए गए 31000 करोड़ रुपये के फंड का उचित इस्तेमाल करें।

15. इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फंड की भी घोषणा की गई है। केंद्र राज्य सरकारों से अपील की है कि वे इस फंड का इस्तेमाल मेडिकल टेस्टिंग, स्क्रीनिंग और हेल्थ केयर के लिए करें।