- होम
- राष्ट्रीय+
- वीडियो
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- Shopping
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- आजीविका
- विविध+
SBI, HDFC, ICICI बैंक वालों के लिए बड़ी खबर, इस बड़ी झंझट से मिलेगी मुक्ति!
Minimum Balance in Bank Account: बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाने पर आपको कभी पेनाल्टी देनी पड़ी है क्या? शायद आपके पास इसका जवाब हां में हो. अगर ऐसा है तो आने वाले समय में सब कुछ सही रहा तो खाते में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होगी. विभिन्न बैंकों के सेविंग और करंट अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की लिमिट अलग-अलग होती है. पिछले दिनों केंद्र की तरफ जन-धन खाते खोलने की मुहिम के दौरान कोशिश हुई कि देश के हर नागरिक का बैंक अकाउंट हो. जन-धन अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने की किसी तरह की बाध्यता नहीं होती.
निदेशक मंडल जुर्माना खत्म करने का फैसला लेने के लिए स्वतंत्र
अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने को लेकर वित्त राज्यमंत्री भगवंत किशनराव कराड ने अहम बयान दिया है. उन्होंने कहा कि बैंकों के निदेशक मंडल मिनिमम बैलेंस नहीं रखने वालों खातों पर जुर्माना खत्म करने का फैसला ले सकते हैं. कराड ने एक सवाल के जवाब में कहा-बैंक स्वतंत्र निकाय होते हैं. उनका निदेशक मंडल जुर्माना खत्म करने का फैसला ले सकता है.
राज्यमंत्री कराड से किया सवाल
आपको बता दें मीडिया ने राज्यमंत्री कराड से मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने को लेकर सवाल किया था. उनसे पूछा था कि क्या केंद्र बैंकों को इस बारे में निर्देश देने पर विचार कर रहा है कि जिन खातों में जमा राशि न्यूनतम निर्धारित स्तर से नीचे चली जाती है उन पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाए.
जम्मू-कश्मीर के दो दिवसीय दौरे पर कराड
दरअसल, जम्मू-कश्मीर में विभिन्न वित्तीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए वित्त राज्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेश के दो दिन के दौरे पर हैं. उन्होंने कहा जम्मू-कश्मीर में बैंकों ने पिछले कुछ सालों में अच्छा काम किया है. साथ ही निर्देश दिया कि वे उन मानकों पर अपने प्रदर्शन में सुधार करें. (इनपुट भाषा से भी)