- होम
- राष्ट्रीय+
- वीडियो
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- आजीविका
- विविध+
उत्तर प्रदेश में सत्र 2021-22 से नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए सबसे जरूरी प्लेटफार्म तैयार कर लिया गया है। 'अबेकस-यूपी'(http://abacus.upsdc.gov.in/) के नाम से तैयार किए राज्य स्तरीय पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के सभी प्रकार के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के छात्रों को सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। इस पोर्टल के माध्यम से ही उनकी डिग्रियां व अंकपत्र भी मिलेंगे। साथ ही संस्थान बदलने और पढ़ाई छोड़ देने के बाद दोबारा प्रवेश लेने का विकल्प भी उपलब्ध होगा।
प्रदेश के सभी राज्य व निजी विश्वविद्यालय और राजकीय, सहायता प्राप्त व स्ववित्तपोषित महाविद्यालय इस पोर्टल (http://abacus.upsdc.gov.in/) पर जाकर अपना पंजीकरण करेंगे। पंजीकरण के बाद मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आईडी पर ओटीपी के द्वारा लॉग-इन करेंगे। लॉग-इन के बाद वांछित सूचनाएं तथा अपने नोडल अधिकारी का विवरण भरकर सबमिट करेंगे। पोर्टल के संचालन एवं गोपनीयता की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय में कुलसचिव व महाविद्यालयों में प्राचार्य या उनके द्वारा नामित नोडल अधिकारी की होगी। इस पोर्टल के माध्यम से डिजी-लॉकर पर विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री व अंकपत्र आदि प्राप्त होंगे।
अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मोनिका एस. गर्ग ने इस पोर्टल के माध्यम से संचालित होने वाली व्यवस्था के बारे में विस्तृत आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय नेशनल एकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट संचालित कर रहा है जो सुविधा ए-ग्रेड के संस्थानों, इंस्टीट्यूट आफ एक्सीलेंस और अन्य उत्कृष्ट उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए है। प्रदेश के अधिकांश विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय इस श्रेणी में नहीं आते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश के छात्रों को क्रेडिट ट्रांसफर, एक्जिट व री-इंट्री की सुविधा देने के उद्देश्य से प्रदेश स्तरीय एकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट विकसित किया गया है।