15% सवर्णों को 10% देने के लिए कोई कमीशन नहीं बना और 72 घंटे में आरक्षण दे दिया गया क्यों?
देश में सवर्ण आरक्षण को लेकर रोज कोई न कोई अपना वक्तव्य दर्ज कर रहा है. इसी क्रम में वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने कहा है कि 15% स्वर्णों को 10% देने के लिए कोई कमीशन नहीं बना और 72 घंटे में आरक्षण दे दिया गया. जबकि पिछड़े और दलितों को आरक्षण देने में वर्षों लगे क्यों?
दिलीप मंडल ने कहा कि देश के 52% OBC को 27% देने के लिए मंडल कमीशन बना 1978 में. फिर इसकी रिपोर्ट 1980 में आई . इसको लागू होने की घोषणा 1990 में हुई. जबकि लागू 1993 में हुआ. लेकिन अब तक पूरी तरह लागू नहीं हुआ है. जबकि 15% स्वर्णों को 10% देने के लिए कोई कमीशन नहीं बना और 72 घंटे में आरक्षण दे दिया गया. इसके पीछे सरकार की क्या मंशा नजर आ रही है.
बता दें की आरक्षण को लेकर इस सरकार का नजरिया अब तक क्लियर नहीं हो पाया कि यह सवर्ण के साथ मिलकर काम करना चाहती है या पिछड़े और दलित को लेकर सबका साथ सबका विकास की बात करेगी. कभी आरक्षण को लेकर विरोध करने पर बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी हालत भी देख चुके है उसके बाद दलितों के घर जाकर कर्नाटक में भोजन करके भी देख चुके है. उसके बाद फिर से पार्टी अपने परम्परागत वोट बेंक की और लौटने का प्रयास कर रही है. अपने परम्परागत वोट बेंक को नाराज करके तीन राज्यों में अपनी हालत भी देख चुके है.
