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भारत सरकार ने हाल ही में देश के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस फैसले के मुताबिक, मई 2021 से शुरू होने वाले 18 महीनों के डीए (Dearness Allowance) का भुगतान कर्मचारियों को नहीं मिलेगा।सरकार ने लोकसभा में महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) सम्बंधित प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी दी है।
सरकार ने यह भी बताया है कि उन्होंने कर्मचारियों के रुके हुए महंगाई भत्ते से 34,402.32 करोड़ रुपए बचाए थे, जो महामारी में काम आए । बता दें, साल 2020 में महामारी के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते ( DA Arrear ) की तीन किस्तें रोक दी गई थीं. वर्ष 2021 में इसे जून माह में बहाल किया गया था ।
डीए का मतलब होता है कि कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के अलावा अतिरिक्त भुगतान मिलता है। इसमें संभवतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भुगतान आम जनता की जीवनस्तर में सुधार करने के लिए होता है।
बुधवार को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए ( DA Arrear ) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी जा सकती है. महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की जाए। इसके बाद महंगाई भत्ता बढ़कर 42 फीसदी हो जाएगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) जनवरी 2023 से लागू होगा।
यह फैसला प्रभावी होगा क्योंकि यह कर्मचारियों के वेतन में कटौती का मतलब होगा। इससे उन्हें अपने रोजगार से अलग होने का खतरा हो सकता है।
इस फैसले के पीछे का मुख्य कारण यह है कि कोविड-19 महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डाला है। सरकार ने इस महामारी से प्रभावित होने वाली अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए कुछ समय पहले ही एक आर्थिक पैकेज घोषित किया था।
इसके साथ ही, सरकार ने डीए के भुगतान में कटौती का फैसला लेते हुए यह भी बताया है कि यह फैसला सिर्फ कोविड-19 महामारी से प्रभावित होने वाले अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए लिया गया है।
कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला कर्मचारियों को बहुत ही बुरा प्रभाव डालेगा। वे कहते हैं कि कर्मचारियों को उनके मूल वेतन से कम भुगतान मिलने से उन्हें अपने परिवारों का पालना करने में मुश्किल होगी।मार्च के वेतन में बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता का भुगतान होने की संभावना है। ऐसे में 42 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता ( DA Arrear ) मिलेगा.
इसे जनवरी 2023 से लागू किया जाएगा। ऐसे में कर्मचारियों को 2 महीने का डीए एरियर मिलेगा। यानी जनवरी और फरवरी का एरियर दिया जाएगा। इसमें कुल 1440 रुपए अलग से देना होगा। पे बैंड 3 में कुल वृद्धि 720 रुपये प्रति माह होनी है . सरकार ने साफ कर दिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने तक महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) का भुगतान नहीं किया जाएगा।