13 आईएएस सहित 29 प्रशासनिक अफसरों की जिम्मेदारी में किया बदलाव
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को प्रशासनिक स्तर पर 29 अधिकारियों के कार्यों में फेरबदल किया है। इसके तहत उसने कई सरकारी विभागों में संयुक्त सचिव नियुक्त किए हैं। इनमें से 13 भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) से हैं जबकि बाकी के आईआरएस, आईएफओएस और सीएसएस से हैं। पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी अलकानंद दयाल को गृहमंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में तैनात संयुक्त सचिव आशुतोष जिंदल को कैबिनेट सचिवालय में इसी पद पर भेजा गया है।
वहीं कपड़ा मंत्रालय के संयुक्त सचिव पुनीत अग्रवाल को रक्षा विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है। राजस्व सेवा के अधिकारी सत्य एस लोला को गृह मंत्रालय के अधीन 'नैटग्रिड' में संयुक्त सचिव के पद पर तैनाती दी गई है। झारखंड कैडर के 1988 बैच के वन सेवा अधिकारी आशीष रावत को सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग में घुमंतू समुदाय के विकास एवं कल्याण बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है।
वहीं कैबिनेट सचिवालय की जया दुबे को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत निवारण विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है। नीता प्रसाद को उच्च शिक्षा विभाग का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं यूपी कैडर की कामिनी चौहान रतन को भी उच्च शिक्षा विभाग का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। उधर प्रवीन कुमारी सिंह को सीवीसी में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। राजेश शर्मा को रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया गया है।
सतेंद्र सिंह और उपेंद्र जोशी को खनन मंत्रालय में संयुक्त सचिव का पदभार दिया गया है। सौरभ गौड़ को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना तकनीक विभाग में संयुक्त सचिव, प्रवीण एन गेडम को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का उप सीईओ बनाया गया है।
मनीषा सेन शर्मा को को नीति आयोग में संयुक्त सचिव, नंदिता गुप्ता को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग में संयुक्त सचिव, एम इमकोंगला जमीर को महिला एवं बाल विकास में संयुक्त सचिव, अनुसूचित जनजाति मामलों के मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजात्रि आयोग में के तौथांग को संयुक्त सचिव बनाया गया है।
सौरभ जैन को अनुसूचित जनजाति मंत्रालय में संयुक्त सचिव के साथ ही एकलव्य मॉडल रेजीडेंशियल स्कूल सोसाइटी में कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। रोहित यादव को इस्पात मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 1991 की यूपी कैडर की आईएफओएस अनुराधा वेमुरी को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया गया है।
