दिल्ली विधानसभा चुनाव: ''आप'' के घोषणा पत्र से आज हटेगा पर्दा, केजरीवाल पहले ही 10 मुद्दों पर गारंटी दे चुके हैं गारंटी

दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान को कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में तमाम दल जोर-शोर से प्रचार में जुटे हैं और घोषणापत्र जारी कर रहे हैं। भाजपा के बाद रविवार दो फरवरी को कांग्रेस ने भी अपना घोषणापत्र जारी कर दिया। इसमें कांग्रेस ने रोजगार से लेकर बिजली-पानी में सब्सिडी जैसे मुद्दों पर वादों की झड़ी लगाई है। भाजपा ने भी अपने संकल्प पत्र में कई वादे गिनाए हैं।

वही अब आम आदमी पार्टी आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। पार्टी का कहना है कि इस बार 10 बिंदुओं पर पूरा घोषणा पत्र आधारित होगा। पुरानी योजनाएं जो चल रही है वह पहले की ही तरह जारी रहेगी। उम्मीद की जा रही है कि इस बार पार्टी परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने, फीडर सेवाएं बेहतर करने।

दिल्ली की साफ-सफाई और यमुना की सफाई को अपने घोषणा पत्र में सबसे ऊपर जगह देगी। पार्टी का कहना है कि अलग-अलग वर्गों से मिले सुझावों के आधार पर इसे तैयार किया गया है। मंगलवार को घोषणा पत्र सबके सामने रखेंगे। भाजपा और कांग्रेस पहले ही अपने घोषणा पत्र जारी कर चुके है। भाजपा ने जहां स्कूटी और दो रूपये किलो आटा देने की बात कही है। वहीं कांग्रेस ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ कई बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया है।

अब तक इन 10 मुद्दों पर गारंटी दे चुके हैं अरविंद केजरीवाल

-फ्री बिजली योजना के तहत 24 घंटे लगातार बिजली दी जाएगी। दिल्ली के निवासियों को 200 यूनिट फ्री मुफ्त बिजली दी जाएगी।

-दिल्लीवासियों को को 24 घंटे शुद्ध पीने के पानी की सुविधा दी जाएगी। दिल्ली में पानी का साफ होना लोगों के लिए बड़ी समस्या है। ऐसे में केजरीवाल का वादा है कि हर परिवार को 20 हजार लीटर मुफ्त पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

-दिल्ली के हर बच्चे के लिए विश्वस्तरीय शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। दिल्ली के स्कूलों को और ज्यादा बेहतर बनाया जाएगा।

-दिल्ली के हर परिवार को आधुनिक अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिक के जरिए इलाज की समुचित व्यवस्था करने का अरविंद केजरीवाल ने गारंटी लिया है।

-11,000 से अधिक बसें दिल्ली की सड़कों पर होंगी। 500 किलोमीटर लंबा मेट्रो का नेटवर्क तैयार किया जाएगा। महिलाओं के साथ-साथ छात्रों को भी बस में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी।

-प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली में 2 करोड़ पेड़ लगाएं जाएंगे। स्कूलों के आसपास वैक्यूम क्लीनर से धूल-मिट्टी साफ कराने की व्यवस्था होगी।

-कूड़े को साफ कर 5 साल में दिल्ली को चमका देंगे। सड़क पर जमा कूड़े कचरे भी हटाए जाएंगे।

-दिल्ली के चप्पे-चप्पे पर सीसीटीवी लगवाए जाएंगे। हर गली में स्ट्रीट लाइट लगेगी। बसों में मार्शल की तरह मोहल्ला मार्शल की व्यवस्था शुरू की जाएगी।

-कच्ची कॉलोनी में सड़क, नाली, गली, पानी, सीवर, मोहल्ला क्लीनिक और सीसीटीवी की सुविधा देने की गारंटी है।

-गरीब लोगों के लिए झुग्गी-झोपड़ी के पास पक्के मकान होंगे। वहीं, मेनिफेस्टो को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हफ्ते, दस दिन के बाद मेनिफेस्टो भी रिलीज कर देंगे।

भाजपा के संकल्प पत्र में ये वादे

दिल्ली में 10 नए कॉलेज और 200 नए स्कूल। नौवीं कक्षा के छात्रों को साइकिल देने का वादा। कॉलेज जाने वाली छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी। गरीब विधवा की बेटी की शादी के लिए 51 हजार रुपये उपहार। पांच वर्ष के कार्यकाल में कम से कम 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार।

दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी सरकार। गरीबों को दो रुपये किलो आटा। नई अधिकृत कॉलोनियों के विकास के लिए कॉलोनी डेवलपमेंट बोर्ड, विकास को प्राथमिकता। गरीबों की लड़की का अकाउंट 21 साल में 2 लाख रुपये। कूड़े का पहाड़ होगा खत्म। तीन से पांच साल में टैंकर मुक्त दिल्ली, नल से जल। मौजूदा सरकार में दी जा रही बिजली-पानी सब्सिडी जारी रहेगी।

कांग्रेस के घोषणापत्र में ये वादे

300 यूनिट तक मुफ्त होगी बिजली, 300-400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने पर 50% की छूट। 20 हजार लीटर तक पानी मुफ्त। इससे कम खर्च करने पर 30 पैसा/लीटर का कैशबैक मिलेगा। सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण। ट्रांसजेंडरों के लिए शीला पेंशन योजना के तहत 5,000 रुपये प्रति महीना का प्रावधान।

दिल्ली में 8 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और नतीजे 11 फरवरी को आएंगे

स्नातकों को हर महीने 5,000 रुपये और परा स्नातकों को 7,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता की योजना। बीपीएल कोटे वाले परिवारों के एक सदस्य को स्टार्टअप के लिए 25 लाख रुपये की एकमुश्त राशि। कुल बजट का 25 प्रतिशत पलूशन कंट्रोल करने में खर्च। सरकार में आने के छह महीने बाद बेहतरीन लोकपाल बिल लाएंगे।

AIIMS जैसे पांच नए सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। नागरिकों को इमरजेंसी मेडिकल हेल्प व एम्बुलेंस की सुविधा। सभी अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करेंगे और इन कॉलोनियों के कल्याण और बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए पांच साल में 35,000 करोड़ खर्च करेंगे। नागरिकता कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अगर सरकार बनी तो दिल्ली में न तो एनआरसी लागू होगा न एनपीआर का काम होगा।