दिल्ली ईवी पॉलिसी आज खत्म,क्या केजरीवाल सरकार बढ़ाएगी पॉलिसी?
इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी 2020 में 1,165 यूनिट से बढ़कर साल 2022 में 34,596 यूनिट तक देखी गई.
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ई-वाहन नीति 2.0 लागू करने की योजना बना रही है. राष्ट्रीय राजधानी में विद्युत चालित वाहनों के उपयोग को बढ़ाने के लिए 2020 में शुरू की गई दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति आज निलंबित होने वाली है।
दिल्ली परिवहन विभाग की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, पॉलिसी की वैधता आरंभ तिथि 7 अगस्त, 2020 से तीन साल की अवधि, यानी 7 अगस्त, 2023 तक निर्धारित की गई थी।
आज समाप्त होने वाली ई-वाहन नीति को आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार द्वारा बढ़ाए जाने की संभावना है। यह विचार दिल्ली सरकार द्वारा नई वाहन नीति को अंतिम रूप देने में विफल रहने के बाद आया है।
ईवी नीति का दृष्टिकोण
अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार का ध्यान वर्ष 2024 तक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों (बीईवी) के लिए सभी नए वाहन पंजीकरणों के 25 प्रतिशत तक पहुंचने पर था। अपनाई गई नीति के पीछे मुख्य उद्देश्य क्षेत्र दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार,परिवहन से हानिकारक उत्सर्जन में कमी सुनिश्चित करना था। ।
दिल्ली सरकार ईवी नीति 2020 में वर्णित अपने लक्ष्यों को पूरा करने में कामयाब रही है। आंकड़ों के संदर्भ में, दिल्ली सरकार ने बड़े पैमाने पर 86 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। आंकड़े दर्शाते हैं कि बहुत से लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को चुन रहे हैं, जिससे पिछले तीन वर्षों के दौरान ईवी की बिक्री पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
ईवी की बिक्री में वृद्धि
इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री में 2020 में 1,165 इकाई से बढ़कर वर्ष 2022 में 34,596 इकाई देखी गई। इसी तरह, ईवी-आधारित तिपहिया वाहनों की संख्या 2020 में 10,328 इकाई से बढ़कर 2022 में 21,623 इकाई हो गई। इसी तरह, ईवी क्षेत्र में चार पहिया वाहनों का खंड 2020 में 886 इकाइयों से बढ़कर इसी अवधि के दौरान 5,641 इकाइयों तक पहुंच गया।
अधिकारियों के शब्द
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने पिछले तीन वर्षों में ईवी क्षेत्र में दिल्ली की उपलब्धियों पर गर्व किया। मंत्री ने कहा कि दिल्ली भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अग्रणी शहर के रूप में उभर रहा है और अगले तीन वर्षों में वैश्विक ईवी लीडर का खिताब हासिल करने के लिए तत्पर है।
इसके अलावा, प्रमुख सचिव और आयुक्त (परिवहन) आशीष कुंद्रा ने चरण 2 में सब्सिडी प्रदान करके चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार के बारे में सरकार की योजनाओं के बारे में बताया।
