- होम
- राष्ट्रीय+
- वीडियो
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- Shopping
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- आजीविका
- विविध+
देश में एक साथ चुनाव कराने में जुटी सरकार, 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' समिति की हुई बैठक
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' समिति की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद भी मौजूद थे। बैठक दिल्ली के जोधपुर हॉस्टल में हुई। जानकारी के मुताबिक, विधि आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी ने कुछ सदस्यों के साथ देश में एक साथ चुनाव कराने के रोडमैप पर चर्चा के लिए उच्चस्तरीय समिति से मुलाकात की। पैनल ने देश में एक साथ चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं? इस पर विचार के लिए विधि आयोग को आमंत्रित किया था।
राजनीतिक दलों के विचार जानने के लिए प्रक्रिया शुरू
समिति ने हाल ही में अपनी पहली बैठक में राजनीतिक दलों के विचार जानने का फैसला किया था। अब उन्हें देश में एक साथ चुनाव कराने पर उनके विचार जानने के लिए पत्र लिखा गया है। सूत्रों के मुताबिक, पार्टियों से परस्पर सहमत तिथि पर बातचीत करने को कहा गया है। पार्टियों को अगले तीन महीनों में अपने विचार लिखित रूप में भेजने का विकल्प भी दिया गया है।
विधि आयोग ने शुरू की यह तैयारी
विधि आयोग कार्यकाल को बढ़ाकर या घटाकर सभी विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने के फॉर्मूले पर काम कर रहा है, ताकि ये चुनाव 2029 के लोकसभा चुनावों के साथ ही कराए जा सकें। आयोग लोकसभा, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक आम मतदाता सूची सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र भी तैयार कर रहा है, ताकि लागत और जनशक्ति के उपयोग को कम किया जा सके। 2029 से राज्य और लोकसभा दोनों चुनाव एक साथ कराने को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विधानसभा चुनावों को एकसाथ कराने के लिए आयोग विधानसभाओं के कार्यकाल को कम करने या बढ़ाने का सुझाव दे सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र तैयार किया जा रहा है कि एक बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो जाएं, तो मतदाता दोनों चुनावों के लिए मतदान करने के लिए केवल एक बार मतदान केंद्र पर जाएं।