शिक्षा विभाग के मुद्दों पर शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष सरकार ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी

शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष सरकार ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया, शिक्षा का विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है और इसलिए, केन्द्र एवं राज्य सरकारें देश में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहल करती हैं। शिक्षा मंत्रालय के दायरे में 47 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), 21 भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), 31 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), 25 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), 7 भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) और अन्य उच्च शिक्षा संस्थान आते हैं, जो जनजातीय आबादी सहित देश के सभी वर्गों की शिक्षा संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करते हैं।

शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष सरकार ने कहा, उच्च शिक्षा की सुलभता को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा जनजातीय छात्रों के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति/फ़ेलोशिप कार्यक्रम भी लागू किए गए हैं। इसके अलावा, भारत सरकार की मौजूदा आरक्षण नीति के अनुसार, सभी केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए प्रवेश में आरक्षण प्रदान किया जाता है।

दो केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक और विजयनगरम स्थित आंध्र प्रदेश का केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय– हैं, जो मुख्य रूप से देश की जनजातीय आबादी को उच्च शिक्षा और अनुसंधान संबंधी सुविधाओं के अवसर प्रदान करते हैं।

यह जानकारी शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष सरकार ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।