- होम
- राष्ट्रीय+
- वीडियो
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- आजीविका
- विविध+
मानसून सत्र: केंद्र आज लोकसभा में इन 3 विधेयकों पर करेगा विचार,जानिए विस्तार से
कल लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश विधेयक को मंजूरी देने के बाद, केंद्र तीन अन्य विधेयकों के साथ तैयार है जिन्हें उसने आज एजेंडे में रखा है। संसद के 2023 के मानसून सत्र को शुरू होने के बाद से ही मणिपुर मुद्दे सहित विपक्ष द्वारा उठाए गए कई मुद्दों को लेकर दोनों सदनों में तूफानी हवाओं का सामना करना पड़ रहा है।कल लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश विधेयक को मंजूरी देने के बाद, केंद्र तीन अन्य विधेयकों के साथ तैयार है जिन्हें उसने आज के एजेंडे में रखा है।
अंतर-सेवा संगठन (आदेश, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक
हालाँकि, जो तीन विधेयक आज एजेंडे में हैं, वे हैं अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक, 2023 और भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2023।
शुरुआत करने के लिए, अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक है जिसे इस साल मार्च में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट द्वारा संसद में पेश किया गया था।
विधेयक का इरादा चयनित रक्षा प्रमुखों को अंतर-सेवा समूहों को सौंपने का है। जानकारी के मुताबिक, इन प्रमुखों के पास हर उस सैनिक पर प्रशासनिक और अनुशासनात्मक शक्तियां होंगी जो कमांड में काम कर रहे हैं या उससे जुड़े हुए हैं।
ये सैनिक अंतर-सेवा संगठनों उदाहरण के लिए रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज (डीएसएससी), राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, अंडमान और निकोबार कमान (एएनसी) और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज (एनडीसी) में वायु सेना, नौसेना और सेना की सेवा कर सकते हैं।
भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2023
शिक्षा के क्षेत्र में, केंद्र ने इस साल 28 जुलाई को भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2023 लागू किया था। संशोधन विधेयक का इरादा आईआईएम अधिनियम 2017 में कुछ बदलाव लाने का है।
इस बार सरकार आईआईएम में अध्यक्ष की शक्तियां बढ़ाएगी। हालाँकि, इससे अटकलें तेज हो गई हैं कि विधेयक के कानून बनने के बाद स्वायत्तता और जवाबदेही के बीच की रेखा धुंधली हो जाएगी।
अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक, 2023
केंद्र सरकार आज अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक, 2023 पेश करेगी। जिसके तहत केंद्र अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करेगा।
फाउंडेशन अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के संदर्भ में उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा-निर्देश प्रदान करेगा। संस्थान गणितीय विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य और कृषि सहित प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित अनुसंधान परियोजनाओं में मदद करेगा।यह मानविकी और सामाजिक विज्ञान के वैज्ञानिक और तकनीकी इंटरफेस में भी सहायता प्रदान करेगा।