Delhi Budget : दिल्ली का बजट 'अटका', CM केजरीवाल ने केंद्र पर लगाए ये आरोप, PM को खत लिखकर कही ये बात!

Delhi Budget : दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (आप) और केंद्र सरकार के बीच एक बार फिर टकराव की स्थिति है। इस बार मामला दिल्ली सरकार के बजट पर आकर अटक गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि दिल्ली सरकार का बजट पेश होने से पहले ही रोक दिया गया है। सीएम केजरीवाल ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है तो गृह मंत्रालय की ओर से भी बड़ा दावा किया गया है।

केजरीवाल का दावा है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार बजट पर रोक लगा दी है। केजरीवाल सरकार की ओर से आरोप लगाया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अब तक दिल्ली सरकार के बजट 20230 को अप्रूवल नहीं मिला है। बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के बजट को केंद्र सरकार की मंजूरी चाहिए होती है। बता दें कि दिल्ली सरकार का बजट मंगलवार को विधानसभा में पेश किया जाना था।

केंद्रीय गृह मंत्रालय से दिल्ली सरकार के बजट को क्यों नहीं मिली मंजूरी?

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य सरकार के बजट को मंजूरी नहीं मिलने को गुंडागर्दी बताया है। उधर, उपराज्यपाल वीके सक्सेना के कार्यालय ने कहा कि बजट को लेकर केंद्र की चिंताएं हैं जो समय पर केजरीवाल सरकार को बता दी गईं। वहीं, दिल्ली के नए वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने मुख्य सचिव पर फाइल को छिपाने का आरोप लगाया।

सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली सरकार की ओर से जो बजट मंजूरी के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया था, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य के मुद्दों पर कम ध्यान दिया गया था जबकि इनसे ज्यादा विज्ञापन पर ज्यादा फोकस रखा गया था। इस पर केंद्र ने केजरीवाल सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन अब तक दिल्ली सरकार ने जवाब नहीं दिया है। कहा जा रहा है कि इसी वजह से गृह मंत्रालय ने बजट रोका है।

CM ने PM को खत लिखकर कही ये बात

उधर, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है- देश के 75 साल के इतिहास में पहली बार किसी राज्य का बजट रोका गया। आप हम दिल्ली वालों से क्यों नाराज हैं? 'प्लीज, दिल्ली बजट मत रोकिए। दिल्ली वाले आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा बजट पास कर दीजिए।

कहां फंसा बजट पर पेंच?

सूत्रों का कहना है कि दिल्ली सरकार की ओर से जो बजट तैयार किया गया था, उसमें विकास कार्यों से ज्यादा खर्च विज्ञापन पर किया जा रहा था। इस पर गृह मंत्रालय ने आपत्ति जताई और केजरीवाल सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। हालांकि, जब सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया, मंत्रालय ने बजट पर रोक लगा दी। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने 17 मार्च को बजट के प्रावधानों पर आपत्ति जताई थी।