दिल्ली

Population Crisis: अब सरकार बच्चे पैदा करने पर दे रही है लाखों रुपए बढ़ती जनसंख्या को लेकर जारी हुआ यह फरमान

Anshika
12 April 2023 5:14 PM GMT
Population Crisis: अब सरकार बच्चे पैदा करने पर दे रही है लाखों रुपए बढ़ती जनसंख्या को लेकर जारी हुआ यह फरमान
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जहां भारत में जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही हैं. वही एशिया के कुछ ऐसे भी देश है जहां जन्म दर कम हो गई है. जहां यंग पापुलेशन बिल्कुल ना के बराबर रह गई है

Incentives for Child Birth: जहां भारत में जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही हैं. वही एशिया के कुछ ऐसे भी देश है जहां जन्म दर कम हो गई है. जहां यंग पापुलेशन बिल्कुल ना के बराबर रह गई है और यह तेजी से कम भी हो रही है. ऐसे में कई देशों ने यह फरमान जारी किया है कि वह अगर ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो उन्हें लाखों रुपए का इनाम दिया जाएगा

Compensation For Giving Birth:अपने देश की कम होती जनसंख्या को देखते हुए दक्षिण कोरिया ने एक बड़ा ऐलान किया है. आपको जानकर हैरानी होगी कि दक्षिण कोरिया की सरकार अधिक बच्चा पैदा करने पर मां को साल 2022 से ₹1.2 लाख दे रही है.

दुनिया में ऐसे कई सारे मुल्क हैं जिनकी युवा जनसंख्या तेजी से कम हो रही है. ऐसे मुल्कों में एशिया के जापान और साउथ कोरिया का नाम सबसे पहले लिया जा रहा है. इसका मुख्य कारण घटती जन्मदर को बताया जा रहा है.

बच्चे का खर्च उठाएगी सरकार

फ्रांस ने भी लगभग इसी तरीके का फरमान जारी किया गया है. वह भी इसी तरीके की व्यवस्था है .जहां पर बच्चा पैदा करने पर आपको पैसे दिए जाते हैं. हालांकि दक्षिण कोरिया में दी जाने वाली राशि फ्रांस की राशि से काफी ज्यादा है. दक्षिण कोरिया की सरकार 1 साल के बच्चे के पालन पोषण के लिए करीब ₹48000 यानी कि $528 देती है. इसके बाद 2 साल तक बच्चे को हर महीने 264 डॉलर्स देगी जो भारतीय नकदी में करीब ₹21000 होते हैं. सरकार इस योजना को साल 2024 में आगे बढ़ाने पर काम करने वाली है. इसके बाद 1 साल तक के बच्चे को 755 डॉलर्स यानी 61,968 रुपये मिलेंगे. इसके बाद आगे के लिए 2 साल तक 377 डॉलर यानी 30,943 रुपये मिलेंगे.

इतना ही नहीं दक्षिण कोरिया की सरकार वहां की महिलाओं को प्रेग्नेंट होने से लेकर बच्चा होने तक जितनी भी सुविधाएं होती है सारी फ्री में दी जा रही है वही बांझपन का इलाज कराने के लिए सरकार की तरफ से खर्च उठाए जा रहे हैं इसके अलावा बेबीसिटिंग की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से रहेगी. प्राथमिक स्तर में बच्चों की पढ़ाई पर भी सरकार मोटा निवेश करेगी. वहीं 31 लाख रुपये बच्चे की 7 साल के उम्र तक खर्च किए जाएंगे. आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया दुनिया में सबसे कम जन्मदर वाला देश है, ऐसे में घटती जनसंख्या देश के लिए बड़ा संकट पैदा कर सकती है.

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