- होम
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- राष्ट्रीय+
- आर्थिक+
- मनोरंजन+
- खेलकूद
- स्वास्थ्य
- राजनीति
- नौकरी
- शिक्षा
अनुदेशकों के केस की सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई, कोर्ट की लिस्ट में 55 नंबर पर आया केस
उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के केस की सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। यह आज साफ हो गया है, सुप्रीमकोर्ट की कॉज लिस्ट में 55 वें नंबर पर आज केस सुनवाई की कोर्ट द्वारा अधिसूचना जारी हो गई है। इस सूचना के अनुसार ही केस की सुनवाई की जाती है।
मिली जानकारी के मुताबिक भारत के सुप्रीमकोर्ट में केस नं. एसएलपी (सी) नं. 9459 / 2023 - यू.पी. जूनियर हाई स्कूल कौंसिल इंस्ट्रक्टर वेल्फेयर एसोसिएशन बनाम उटर प्रदेश और ओआरएस राज्य। न्यायालय संख्या 11 में 20-10-23 को आइटम संख्या 55 के रूप में दिन के आदेश के अधीन सूचीबद्ध है।
अनुदेशकों के ओर से देश के जाने माने अधिवक्ता पीएस पटवालिया और आर के सिंह इस केस में अनुदेशक का पक्ष रखेंगे और सरकार की ओर से सरकारी वकील रहेंगे। हालांकि इस केस की पहली सुनवाई मई के पहले सप्ताह में हुई थी। उसके बाद इस केस की सुनवाई नहीं हो सकी है।
अनुदेशक इस केस की सुनवाई को लेकर बड़ा आशान्वित है और उम्मीद कर रहा है कि उसे अंतरिम आदेश सरकार को लिखित में जारी किया जाए कि अनुदेशकों को सरकार आज से 17000 हजार का भुगतान किया जाए। हालांकि कोर्ट में इसी बेंच ने सरकार के द्वारा जारी अपील में सरकार के वकील से पूँछा था कि आप अनुदेशक का 17000 का भुगतान कर दिए यदि नहीं किए हा तो भुगतान करके आइए। और यह कहकर उनकी अपील अनुदेशकों के इसी केस में शामिल कर दिया गया है।
इस केस की पल पल की अपडेट पाने के लिए आप स्पेशल कवरेज न्यूज की वेबसाइट, फ़ेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर जुड़ें रहें ताकि आपको प्रत्येक जानकारी मिलती रहे।