अगर दिल्ली में संचालन बंद नहीं हुआ तो जब्त होंगी ओला उबर की टैक्सी
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि नई दिल्ली शहर के अधिकारी उबर और स्थानीय प्रतिद्वंद्वी ओला जैसी कंपनियों की बाइक टैक्सियों को ज़ब्त करना शुरू कर देंगे, अगर वे अदालत के आदेश के अनुसार परिचालन बंद नहीं करती हैं।
भारत की शीर्ष अदालत ने अमेरिकी राइड-हेलिंग कंपनी उबर के लिए बाइक टैक्सी पर शहर सरकार के प्रतिबंध का समर्थन किया।
भारत की शीर्ष अदालत ने सोमवार को बाइक टैक्सी पर शहर की सरकार के प्रतिबंध का समर्थन किया, जो यूएस राइड-हेलिंग कंपनी उबर के लिए एक झटका था, जिसने अधिकारियों को सेवाओं की पेशकश जारी रखने के लिए कानूनी रूप से चुनौती दी थी।
सरकार ने तर्क दिया है कि बाइक टैक्सी स्थानीय शहर के कानूनों का उल्लंघन करती हैं जिसके लिए उन्हें ऐसी सेवाओं की पेशकश करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है,
जबकि उबर ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि प्रतिबंध से इसके सवारों की आजीविका को नुकसान पहुंचता है।
आशीष कुंद्रा, प्रधान सचिव, और दिल्ली सरकार में परिवहन आयुक्त, ने कहा कि कंपनियों को मुनाफे का पीछा नहीं करना चाहिए और इसके बजाय यात्रियों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए।
कुंद्रा ने कहा, हम कंपनियों को सलाह जारी करेंगे कि वे अदालत के आदेश का सम्मान करें। अगर वे ऐसा करने में विफल रहती हैं, तो हम वाहनों को जब्त करना शुरू कर देंगे।
राजधानी में बाइक टैक्सी के सबसे बड़े प्रदाता न तो उबेर और न ही ओला ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब दिया।
दोनों कंपनियां अपने ऐप पर बाइक टैक्सी सेवाएं दे रही थीं।उबर का कहना है कि 2022 में बाइक टैक्सी सेवा उबर मोटो पर दिल्ली के मेट्रो रेल स्टेशनों से 19 लाख से अधिक यात्राएं हुईं, जो राइड-हेलिंग फर्मों के लिए एक प्रमुख बाजार है।
