हरियाणा में लगातार सरकार का सत्तापक्ष के विधायक कर रहे है विरोध, क्या हरियाणा में खतरे में खट्टर सरकार?

जग मोहन ठाकन चंडीगढ़

जेजेपी विधायक राम कुमार गौतम के विद्रोह के ठीक बाद, भाजपा सरकार का समर्थन करने वाले एक अन्य विधायक श्री बलराज कुंडू ने भी भाजपा-जेजेपी गठबंधन सरकार के गठन के तीन महीने के भीतर विद्रोह का बिगुल बजा दिया । क्या आक्रोश का सिलसिला यूँ ही बढ़ता रहेगा या महागठबंधन के कर्ता-धर्ता आक्रोश की आवाज़ को रोकने में सफल होंगे? अंतिम परिणाम से पहले आइये हम इसकी पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हैं।

कभी-कभी एक की बुरी किस्मत दूसरे के लिए अच्छी किस्मत बन जाती है। अक्टूबर, 2019 में हरियाणा में विधानसभा चुनावों में बहुमत हासिल नहीं कर पाने वाली भाजपा ने जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) को राजनीतिक परिदृश्य में एक चमकते हुए सितारे की तरह शुभ अवसर दे दिया । मई, 2019 में मोदी के हवाई वायदों पर सभी 10 लोकसभा सीटें जीतने के बाद, अति आत्म विश्वास से भरी राज्य भाजपा ने हरियाणा विधानसभा में 90 में से 75 प्लस सीटों के अपने लक्ष्य की घोषणा की, लेकिन जमीनी रिपोर्ट को पढ़ने में विफल रही बीजेपी को बड़ा झटका लगा। जब चुनाव परिणाम घोषित हुए तो गैस भरे गुब्बारों पर आसमान में ऊंची उड़ान भरने वाली भाजपा मैदान में धराशायी हो गई और उसे कुल 90 में से केवल 40 सीटें मिलीं। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को 31 सीटें मिलीं, नवगठित जेजेपी ने 10 सीटें हथियाई , जबकि निर्दलीय और अन्य 9 सीटें पाने में सफल रहे। एक लोकप्रिय कहावत को ध्यान में रखते हुए "Better give the wool than the whole sheep" सत्ता से बेदखल भाजपा ने सत्ता के पराग रस को चूसने के लिए फूलों के बगीचे के ऊपर मंडराती JJP रूपी तितली को लपक लिया और उसे पावर गेम में भागीदार बना लिया । बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर को एक बार फिर राजा का ताज मिला और जेजेपी को अपनी किंग मेकर भूमिका के बदले डिप्टी सीएम का पद मिला।

विभिन्न चुनावों में, यह देखा गया है कि हरियाणा में मतदाता "सबका साथ-सबका विकास" के माध्यम से सार्वजनिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं देते हैं, बल्कि वे "मेरा साथ-मेरा विकास" चाहते हैं। यह आमतौर पर उद्धृत किया जाता है कि उन्हें सामान्य या सार्वजनिक विकास के काम पसंद आते तो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसी लाल कभी भी चुनाव नहीं हारते । अभी-अभी हुए विधानसभा चुनावों में भी यह देखा गया है,अपने नारनौंद निर्वाचन क्षेत्र में बहुस्तरीय विकास कार्यों के बावजूद राज्य के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु हार गए थे।

आम तौर पर चुनाव और बचाव के लिए अपने पक्ष में ऊँचें वादे किए जाते हैं और यदि कोई जीत के लिए कम से कम संभावना देखता है, तो कभी-कभी राजनीतिक नेता सभी को असंभव से लगने वाले वचन दे देते हैं। जेजेपी ने भी ऐसा ही किया और चुनावों के दौरान अपने घोषणा पत्र में 160 वादे किए, जिन्हें पूरा करने के लिए एक बड़ी निधि की आवश्यकता है। इनमें से कुछ ऐसे वादे हैं जिन्हें राज्य अपनी कुछ मजबूरियों तथा धन की कमी के कारण लागू करना भी संभव नहीं कर पाते हैं । जेजेपी को यह पहले से पता था, लेकिन उसने इन वादों को सिर्फ मतदाताओं को अपनी ओर मोड़ने के लिए किया था। जेजेपी ने इतनी जल्दी सत्ता में हिस्सेदारी पाने के बारे में सोचा भी नहीं था। अब उनके अपने वादों ने भाजपा-जेजेपी गठबंधन सरकार को दुविधा में डाल दिया है। दोनों भागीदारों ने लगभग 400 वादे किए हैं, जिनमें से 70 सांझे हैं, जिन पर साँझा न्यूनतम कार्यक्रम के लिए विचार किया जा रहा है।

जेजेपी के कुछ प्रमुख वादे हैं- मासिक वृद्धावस्था पेंशन मौजूदा 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,100 रुपये करना , वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रता आयु को घटाकर पुरुषों के लिए 60 वर्ष से 58 वर्ष तक और महिलाओं के लिए 55 वर्ष करना , स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार में 75 प्रतिशत आरक्षण करना, जो राज्य के लगभग 1.83 करोड़ मतदाताओं की एक बड़ी संख्या का प्रतिनिधत्व करते हैं, बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 11,000 रुपये की मासिक सहायता देने की बात की गई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र को प्रतियोगी परीक्षाओं में अतिरिक्त दस अंक दिए जाने का वायदा । राज्य में, किसानों के लिए, MSP पर 10 प्रतिशत या 100 रुपये का बोनस दिया जाएगा, न्यूनतम मजदूरी 16,000 रुपये तय की जाएगी और सहकारी बैंकों के किसानों द्वारा लिए गए ऋण को माफ किया जाएगा।

यदि हम किसानों के लिए ऋण पर दृष्टि रखते हैं, तो 823811 किसानों को अभी तक ऋण की राशि चुकाने के लिए 3748 करोड़ रु राज्य के सहकारी बैंकों को 31 दिसंबर, 2019 तक रिकवरी करने है।

हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने एक घोषणा करते हुए कहा कि जिन कर्जदार सदस्यों और किसानों के खाते सहकारी बैंकों में है सरकार उनके लिए 'वन टाइम सेटलमेंट स्कीम' योजना लाइ है जिसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2020 है. ऐसे किसान इस योजना के तहत अपना वन टाइम सेटलमेंट करके योजना का लाभ उठायें. उन्होंने बताया कि हर्को बैंक के अल्पावधि ऋण की कुल राशि लगभग 3091 करोड़ रुपये है और लगभग 6,99,804 लाभार्थी हैं, जिनमें से 1136.36 करोड़ रुपये 2,51,481 लाभार्थियों से 31 दिसंबर 2019 तक वसूल किए जा चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की कुल ऋण राशि लगभग 608 करोड़ रुपये है और इसमें लगभग 31749 लाभार्थी हैं, जिनमें से लगभग 6925 लाभार्थियों से 31 दिसंबर 2019 तक लगभग 150.74 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होंने आगे बताया कि लैंड मॉर्गेज बैंक में कुल 92258 ऋणी हितग्राही हैं और कुल 1577.75 करोड़ रुपये की ऋण राशि है, जिसमें से 2 जनवरी, 2020 तक 9151 ऋणी लाभार्थियों से 242.18 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई है।

हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री रंजीत सिंह ने रविवार 5 जनवरी, 2020 को हिसार में पहली बिजली पंचायत के दौरान मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा, "ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के आंकड़ों के अनुसार, कुल लंबित राशि रु 2900 करोड़ है, जिसमें रु 95 करोड़ नलकूपों का उपयोग करने वाले किसानों का है। हम गांवों के पंचायत सदस्यों से मिल रहे हैं जो डिफॉल्टरों की सूची में हैं और उनसे बातचीत करेंगें कि वे राशि का भुगतान कैसे करेंगे। "

यहां यह उल्लेख करना उचित है कि किसानों ने विभिन्न राजनीतिक नेताओं के माफ करने के वादों पर विश्वास करते हुए ऋण और बिजली के बिलों का पुनर्भुगतान रोक दिया था। इस विधानसभा चुनाव के दौरान, जेजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही किसानों के कर्ज और बिजली के बिल को चुनावी मुद्दा बनाया।

विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान, कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया था कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण हरियाणा कर्ज ग्रस्त राज्य बन गया था। अक्टूबर 15, 2019 को एक ट्वीट में, हुड्डा ने आरोप लगाया, "भाजपा सरकार ने राज्य के खजाने को खाली कर दिया और भारी बोझ डाल दिया जिससे करोड़ो रुपये का ऋण राज्य पर और हो गया। 2014 से 2019 तक बीजेपी के पांच साल के कार्यकाल के दौरान 164076 करोड़, जबकि 1966 से 2014 तक 48 वर्षों के शासन के दौरान राज्य ने 76263 करोड़ रुपये का कर्ज लिया। "

हाल में गठबंधन सरकार ने वृद्धावस्था और विधवा पेंशन को वर्तमान 2000 रुपये से बढ़ाने के अपने पहले वादे के कार्यान्वयन की घोषणा की। 2000 प्रति माह रु से सिर्फ रु 250 / प्रति माह की वृद्धि देकर 2250 रु कर दी गई ।

अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार जनवरी 3,2020 को वृद्धावस्था पेंशन सहित सभी मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि की घोषणा की। जिसके तहत अब पेंशन 2,000 से बढाकर Rs.2,250 कर दी गई है।

2015 से, राज्य सरकार ने हर साल इन पेंशनों में 200 रुपये की वृद्धि की है। वृद्धावस्था पेंशन जो 2014 में 1,000 रुपये थी, पिछले पांच वर्षों में 200 रुपये प्रति वर्ष की दर से बढ़ा दी गई, जो अंतिम स्लैब 2000 प्रति माह था ।

हालांकि, बीजेपी के सत्ता साझेदार, जेजेपी ने मासिक वृद्धावस्था पेंशन में मौजूदा 2,000 रुपये से बढाकर रु 5100 तक करने का वादा किया था, जबकि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान वृद्धावस्था पेंशन को प्रति माह रु 3,000 तक बढ़ाने का वादा किया था। ।

पेंशन वृद्धि पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, पूर्व मुख्यमंत्री, भूपेंद्र हुड्डा ने रोहतक में 6 जनवरी ,2020 को कहा, "यह सरकार द्वारा कोई उपलब्धि नहीं है क्योंकि इसने केवल 50 रुपये की बढ़ोतरी की है।"

यदि हम इस 250 रु की वृद्धि पर विचार करते हैं तो देखते हैं कि पिछले वर्ष की वार्षिक वृद्धि की तर्ज पर नियमित रूप से वार्षिक वृद्धि के रूप में 200 की बजाय 250 रु की गयी है । बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार ने हर साल 200 रुपये बढाए थे , तो जेजेपी ने क्या किया? क्या जेजेपी मात्र पचास रुपये की वृद्धि प्राप्त करने में सफल रहा। 5100 प्रति माह के अपने वादे के बारे में क्या किया ?

पेंशन वृद्धि पर टिप्पणी करते हुए, कांग्रेस नेता और तीन बार के सदस्य लोक सभा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने 3 जनवरी ,2020 को प्रतिक्रिया व्यक्त की, "भाजपा-जेजेपी गठबंधन सरकार ने जनता को सिर्फ 250 रुपये वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाकर लॉलीपॉप दिया है। 2000 से रु 5100 रुपये के वादे के खिलाफ। जनता इस विश्वासघात के लिए गठबंधन सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। क्या यही है साँझा न्यूनतम कार्यक्रम ? "

कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा में भाजपा-जेजेपी गठबंधन सरकार पर कटाक्ष किया और कहा कि उनका साझा न्यूनतम कार्यक्रम "पार्टियों की आम घालमेल " बन गया है।

सुरजेवाला ने कहा, " न तो कोई कृषि ऋण माफ किया गया और न ही 5,100 रुपये की वृद्धावस्था पेंशन दी गई। हां, जेजेपी को 11 विभाग मिले और भाजपा सत्ता में बनी रही। लेकिन हरियाणा की 2.50 करोड़ आबादी को क्या मिला।"

भारतीय राष्ट्रीय लोकदल के सर्वोच्च संचालक और हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के पूर्व नेता, अभय सिंह चौटाला ने पेंशन वृद्धि को ' समुन्द्र में एक बूंद के रूप में' बताया और जेजेपी नेताओं के नाम लिए बिना सवाल किया, '' वे व्यक्ति कहां हैं, जो वृद्धावस्था नागरिकों को प्रति माह 5100 पेंशन रुपये पेंशन देने का दावा कर रहे थे? "

लेकिन फिर भी जेजेपी ने के पेंशन वृद्धि इस कदम की सराहना की है । 4 जनवरी, 2020 को भिवानी में मीडिया से बात करते हुए, जेजेपी सुप्रीमो और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा, "हमने 67 दिनों की छोटी सी अवधि में पेंशन में 250 रुपये की बढ़ोतरी की है । इससे सरकारी खजाने पर 1000 करोड़ रुपये का बोझ बढेगा । "

उन्होंने दावा किया कि इन 67 दिनों के दौरान भाजपा-जेजेपी गठबंधन सरकार ने जेजेपी के घोषणापत्र के चार और भाजपा के घोषणापत्र के तीन वादों को पूरा किया है।

28 नवम्बर ,2019 को चंडीगढ़ में आयोजित कॉमन मिनिमम प्रोग्राम (CMP) समिति की पहली बैठक के बाद, CMP समिति के अध्यक्ष और वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि दोनों दलों के कई वादे -BJP और JJP के समान हैं और कई के कार्यान्वयन पर पहले ही काम शुरू कर दिया गया है।

क्या एलायंस सरकार पूरे पांच साल के कार्यकाल के लिए चलेगी?

6 जनवरी, 2020 को रोहतक में, इनेलो सुप्रीमो और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, ओम प्रकाश चौटाला ने राज्य के मध्यावधि चुनावों की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि भाजपा-जेजेपी गठबंधन सरकार बहुत जल्द अपने आप गिर जाएगी। कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए, चौटाला ने कहा, "मैं आप सभी से हरियाणा विधानसभा के मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार होने का आग्रह करता हूं, क्योंकि सत्तारूढ़ गठबंधन के कई विधायक खुश नहीं हैं और वे किसी भी समय सरकार से टकराएंगे।"

इनेलो सुप्रीमो की भविष्यवाणी का समर्थन करते हुए, हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने उसी दिन कहा, "अगर चौटाला ने ऐसा कहा है , तो उन्होंने स्थिति का सही विश्लेषण करने के बाद ही यह अवलोकन किया होगा । राजनीति में किसी भी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है और सब कुछ संभव है। "

विपक्षी पार्टी के नेताओं द्वारा मध्यावधि चुनाव की भविष्यवाणियों का विरोध करते हुए, पानीपत में एक निजी अस्पताल में 07 जनवरी, 2020 को कैंसर यूनिट के उद्घाटन के अवसर पर, डिप्टी सीएम और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा, "भाजपा-जेजेपी गठबंधन सरकार ठीक चल रही है एक स्थिर सरकार के रूप में और यह अपने पूरे पांच साल के कार्यकाल तक चलेगी। "

वृद्धावस्था पेंशन वृद्धि के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए दुष्यंत ने कहा, "वृद्धावस्था पेंशन में रु 250 की वृद्धि हुई है। राज्य में कांग्रेस के 10 वर्षों के शासनकाल में 700, जबकि भाजपा-जेजेपी गठबंधन सरकार ने सिर्फ 60 दिनों में 250 रुपये की वृद्धि दी है।"

तीन दिन पहले, दुष्यंत ने यह भी दावा किया था कि इन दो महीनों के दौरान भाजपा-जेजेपी गठबंधन सरकार ने जेजेपी के घोषणापत्र के चार वादों को पूरा किया है और तीन भाजपा के घोषणापत्र से साँझा न्यूनतम कार्यक्रम के तहत लागू किये गये।

राजनीतिक विश्लेषकों का आंकलन है कि यह एक पुष्ट तथ्य है कि भाजपा जेजेपी द्वारा घोषित घोषणापत्र को पूरा करने के लिए कभी समझौता नहीं करेगी। बीजेपी थिंक टैंक स्पष्ट रूप से जानता है कि अगर जेजेपी अपने एजेंडे को लागू करने में सफल हो जाता है, तो यह बीजेपी के लिए अपनी कब्र खोदने की कार्रवाई होगी। इसलिए, बीजेपी अपने 'यूज-फ्यूज एंड रिफ्यूस' सिद्धांत का अच्छी तरह से परीक्षण करेगी और गठबंधन सहयोगी जेजेपी को धीमा जहर देने की प्रक्रिया से नशासीन कर देगी। यह न तो इसे मरने देगा और न ही इसका ग्राफ बढ़ाने के लिए ताकतवर होने देगा। -यूज-फ्यूज एंड रिफ्यूस 'सिद्धांत के शिकार का वर्तमान जीवंत उदाहरण लाल कृष्ण आडवाणी हैं। वृद्धावस्था पेंशन में मामूली वृद्धि जेजेपी की ताकत को कम करने का एक संकेत है। अब यह जेजेपी सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला के ऊपर है, चाहे वह भाजपा की क्षमादान पर सीमित अवधि के लिए सत्ता के मीठे फलों का आनंद लेना पसंद करें या अपने परदादा स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की तरह मजबूती के साथ संघर्ष कर राज्य की राजनीति पर लंबे समय तक राज करें ।