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अमित शाह बोले, सुन लीजिये क्यों हटाना जरूरी था कश्मीर से धारा 370 ?

 Special Coverage News |  16 Aug 2019 12:47 PM GMT  |  जींद

अमित शाह बोले, सुन लीजिये क्यों हटाना जरूरी था कश्मीर से धारा 370 ?

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने शुक्रवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) का विशेष दर्जा समाप्त किया जाना देश की एकता और अखंडता के लिए 'मील का पत्थर' है और यह राज्य का विकास सुनिश्चित करेगा. शाह ने हरियाणा विधानसभा चुनाव (Haryana Assembly Election) से पहले जाट समुदाय के गढ़ जींद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह बात कही.

शाह ने कहा कि चीफ आफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) का पद सृजित करने के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वतंत्रता दिवस पर की गई घोषणा देश की रक्षा को कई गुना मजबूती प्रदान करेगी. पद के सृजन की सिफारिश 1999 के करगिल युद्ध के बाद की गई थी. इसका उद्देश्य सेना के तीनों अंगों और सरकार एवं सेना के बीच बेहतर तालमेल होना है. सीडीएस प्रमुख रक्षा एवं रणनीतिक मुद्दों पर प्रधानमंत्री के एकल बिंदु सैन्य सलाहकार के तौर पर कार्य करता है. शाह ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त करने से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास में मदद के साथ ही क्षेत्र को आतंकवाद मुक्त बनाने में मदद मिलेगी.

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर बोला हमला

उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में सत्ता में आने के बाद जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा 75 दिन के भीतर ही समाप्त कर दिया. उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस नीत सरकारों को 72 वर्षों के अपने शासन के दौरान अपने 'वोट बैंक के लालच' के चलते यह नहीं करने के लिए आड़े हाथ लिया.उन्होंने कहा, "अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों और अनुच्छेद 35ए को समाप्त किया जाना भारत की एकता और अखंडता के लिए मील का पत्थर है. हम यह कहते रहे हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है लेकिन अनुच्छेद 370 कुछ ऐसा संदेश देता था कि अभी भी कुछ अधूरा है."




अब होगा जम्मू कश्मीर, लेह और लद्दाख का विकास

उन्होंने कहा, "जींद की रैली से मैं देश को बताना चाहता हूं कि अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाये जाने के बाद जम्मू कश्मीर, लेह और लद्दाख के विकास में जो कोई भी बाधा थी उसे अब हटा दिया गया है." शाह ने इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की राज्य से भ्रष्टाचार समाप्त करने और सरकारी नौकरियों की भर्ती में पारदर्शिता लाने के लिए प्रशंसा की. हरियाणा में विधानसभा चुनाव दो महीने में होने की संभावना है.

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