अनुदान के बदले कर्ज की नीति पर सुरजेवाला ने किया का पलटवार, जानें क्या बोले

हरियाणा में सीएम मनोहर लाल खट्टर ( CM manohar lal Khattar ) के नेतृत्व में चल रही भाजपा सरकार ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों ( Haryana Universities ) को अब अनुदान ( Grant to University ) नहीं देने का फैसला लिया है। प्रदेश सरकार की नई नीति के तहत अब विश्वविद्यालयों को अनुदान नहीं कर्ज ( Loan to University ) देगी सरकार। वित्त विभाग ( Finance Department ) ने इस बारे में जरूरी आदेश जारी कर दिया है। नई नीति के तहत विश्वविद्यालयों को कर्ज देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है।

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ( Randeep Surjewala ) ने हरियाणा सरकार ( Haryana Government ) की इस नीति पर पलटवार किया है। उन्होंने ट्विटकर लिखा है कि कर्ज नीति के तहत महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को लगभग 24 करोड़ का कर्ज मिला है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया है कि खट्टर सरकार ये बताये कि अब विश्वविद्यालयों का भविष्य क्या होगा? साथ ही इस मुद्दे पर गंभीरता से चिंतन करे।

बता दें कि हरियाणा में अब सरकारी विश्वविद्यालयों को अपने खर्चे खुद उठाने होंगे। अभी तक विश्वविद्यालयों को हर साल प्रशासनिक और शैक्षणिक सहित अन्य कार्यों के लिए करोड़ों रुपए का सरकार अनुदान देती रही है। प्रदेश सरकार ने अब नियमित फंड पर कैंची चला दी है। विश्वविद्यालयों को मदद के तौर पर ऋण दिया जाएगा। यह ऋण निश्चित अवधि में वापस भी लौटाना होगा।

इससे पहले यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग ( यूजीसी ) और फंडिंग एजेंसीज पहले ही रिसर्च के लिए फंडिंग बंद कर चुकी है। फिलहाल, हरियाणा सरकार ने पहले चरण में 10 विश्वविद्यालयों को करीब 148 करोड़ रुपएका ऋण मंजूर किया है। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने टीवीएसएन प्रसाद ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।