मोदी सरकार की बड़ी कामयाबी, विजय माल्या के प्रत्यर्पण को दी ब्रिटेन ने मंजूरी
ब्रिटेन के गृह सचिव साजिद जाविद ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के भारत को प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी है. हमारे सहयोगी न्यूज चैनल WION को मिली जानकारी के अनुसार, गृह सचिव जाविद ने माल्या के प्रत्यर्पण के आदेश जारी करने से पहले मामले से जुड़े सभी मुद्दों पर गौर किया है. जाविद ने सोमवार (3 फरवरी) को माल्या के प्रत्यर्पण के आदेश पर हस्ताक्षर किये. गौरतलब है कि माल्या पर भारतीय बैंकों का करीब 9000 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है.
जांच के दौरान ही विजय माल्या मार्च 2016 में देश छोड़ कर लंदन भाग गया था. लेकिन दिसंबर 2018 में लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने विजय माल्या को भारत भेजे जाने का फैसला सुनाया था जिसके बाद उम्मीदें तेज हो गयी थीं. लेकिन जिस तरह से विजय माल्या के पास अपर कोर्ट में जाने का विकल्प था उसके बाद सरकार चाहती है कि विजय माल्या पर लंदन की कोर्ट और सरकार जल्द से जल्द फैसले का निपटारा करे.
5 जनवरी को मुंबई की अदालत के फैसले के बाद सरकार के लिये मुश्किलें थोड़ी आसान हो गयी हैं, क्योंकि लंदन की कोर्ट ने भारतीय जांच एजेंसियों के सुबुत को मानते हुए विजय माल्या को मनी लांड्रिंग का आरोपी माना था और भारत को सौंपे जाने का फैसला सुनाया था. अब मुंबई की अदालत नें नये कानून के तहत विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराध कानून 2018 के तहत भगौड़ा घोषित किया है. इस फैसले को आधार बना कर जांच एजेंसियां विजय माल्या को भारत लाने की कोशिशें तेज करेगी.
