पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने वाला विधेयक: जम्मू-कश्मीर में मणिपुर जैसी स्थिति,जातीय समूहों ने जताई असहमति
जम्मू-कश्मीर में गुज्जरों और बकरवालों द्वारा अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूची में ऊंची जातियों को शामिल करने का कड़ा विरोध करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया।
नई दिल्ली:अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूची में ऊंची जातियों को शामिल करने का कड़ा विरोध करते हुए जम्मू-कश्मीर में गुज्जरों और बकरवालों ने विरोध प्रदर्शन किया।विधेयक पेश किया गया है जो पहाड़ी समुदाय को एसटी का दर्जा देगा।
केंद्र द्वारा लोकसभा में संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किए जाने के बाद दोनों समुदायों के बीच असंतोष फैल गया।
गुज्जरों और बकरवालों ने फैसले पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने दशकों तक एसटी दर्जे के लिए लड़ाई लड़ी और इसे प्राप्त करने के बाद वे शांति से रह रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे न केवल जम्मू-कश्मीर घाटी में बल्कि पूरे देश में आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं।
केंद्र ने तीन अलग-अलग विधेयक पेश किए हैं,संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023, संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023।
यदि विधेयकों को मंजूरी मिल जाती है तो पहाड़ी, गद्दा ब्राह्मण और कोली समुदाय को एसटी का दर्जा मिल जाएगा जो जम्मू-कश्मीर में शिक्षा और रोजगार के लिए कोटा संरचना को प्रभावित करेगा।
इस डर से कि एक बार जब पहाड़ियों को एसटी का दर्जा मिल जाएगा, तो उन्हें इस श्रेणी में मिलने वाले लाभ भी मिलेंगे, उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार उच्च जातियों/वर्गों और अन्य को शामिल करके ओएससी/ओबीसी आरक्षण को कमजोर करने की कोशिश कर रही है।
अपनी मंशा पर लगातार विरोध के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 2022 से गैर-ओबीसी सदस्यों को इस श्रेणी में शामिल करने का प्रयास कर रही है।
मणिपुर जैसे हालात
केंद्र शासित प्रदेश में स्थिति नाजुक है क्योंकि असहमत समुदाय केंद्र के 'ओबीसी/ओएससी को कमजोर करने के हताश प्रयासों' से परेशान हैं। इससे पहले समुदायों ने केंद्र द्वारा विधेयक वापस नहीं लेने पर सड़क पर उतरने की धमकी दी थी, जिस पर दोनों पक्ष सहमत हो गए हैं।
इसी तरह, मणिपुर में हिंसा का मूल कारण न्यायपालिका द्वारा सरकार को मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने पर निर्णय लेने की अनुमति देना था,जिसका विधानसभा में पहले से ही बड़ा प्रतिनिधित्व है।
कुकी समुदाय ने इसका अत्यधिक विरोध किया जिसके कारण रक्तपात, यौन उत्पीड़न और हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए।
