जम्मू-कश्मीर में अब पासपोर्ट, सरकारी सेवाओं के लिए सुरक्षा मंजूरी खर्च होगी
एएनआई : केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि पासपोर्ट सत्यापन और सरकार के लिए कानून और व्यवस्था और पथराव के मामलों और अन्य अपराधों में "राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक" पाए जाने वालों को कोई सुरक्षा मंजूरी नहीं दी जाएगी। साथ ही उन लोगों को योजनाओं और सेवाओं से भी वंचित रखा जाएगा।
आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी), विशेष शाखा, कश्मीर के एसएसपी के एक परिपत्र ने सभी क्षेत्रीय इकाइयों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इस तरह के सभी सत्यापन की स्थानीय पुलिस के साथ पुष्टि की जाए। अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और तस्वीरों जैसे डिजिटल सबूतों का भी हवाला देने को कहा गया है।
यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि "पासपोर्ट, सेवा, और सरकारी सेवाओं / योजनाओं से संबंधित किसी भी अन्य सत्यापन से संबंधित सत्यापन के दौरान, कानून और व्यवस्था के साथ विषय की भागीदारी, पथराव के मामले और राज्य की सुरक्षा के लिए प्रतिकूल अन्य अपराधों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। और स्थानीय पुलिस थाने के रिकॉर्ड से इसकी पुष्टि होनी चाहिए।"
